काठमाडौँ । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको विषयमा छानबिन गर्ने गठित विशेष समितिको जिज्ञासामा अर्थसचिव मुधुमरासिनीले सिसिटिभीको क्षमताका बारेमा ध्यान नगएको स्विकार गरेका छन् ।
संसदीय विषेश समितिले सुनियोजित रुपमा पुर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सफाई दिने तयारी गरेको प्रतिवेदनमा सचिवको उक्त स्विारोक्ती गरेको सवालजवाफ उल्लेख गरिएको छ ।
समिति सभापतिले सुरुमा राखेको जिज्ञासा
बजेटमा करको दर निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरी प्रभाव पारेको भन्ने समाचार सञ्चार माध्यममा आए । अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको हो ? अनधिकृत व्यक्तिले कस्तो प्रभाव पारे?
कुनै व्यक्ति वा समूहलाई लक्षित गरी फाइदा पुग्ने गरी करका दर निर्धारण भए जस्तो देखिन्छ । फलाम उत्पादन गर्ने एक किसिमका उद्योगलाई छुट र अर्को किसिममा दर बढाइएको छ । विद्युतीय गाडीमा १०० किलोवाटको थ्रेसहोल्ड लगाएर त्यसभित्र पर्ने सीमित कम्पनीलाई मात्र भन्सार छुट दिई अरूलाई भन्सार लगाइएको छ ।
स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्ने पनि भन्ने, अनि नेपाल आन्तरिक उत्पादनले नै आत्मनिर्भर हुन सक्ने सेनिटरी प्याडको आयात गर्दा लाग्दै आएको भन्सारमा ९० प्रतिशत छुट दिँदा स्वदेशी उद्योग धराशायी हुँदैनन् ?
समितिले मागेको फुटेज र कागजात उपलब्ध गराउने प्रकृयागत विषयमा पनि किन प्रधानमन्त्रीबाट निर्णय गराउनु परेको हो ? जिम्मेवारी पन्छाउन हो ?
सचिवको जवाफको सारसंक्षेप
करका दर निर्धारण कर्ने समयमा कोही अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता छैन । मिडियामा त २ जना सचिव र राजस्व महाशाखा र बजेट महाशाखाका सहसचिव भएको उल्लेख छ, जब कि राजस्व महाशाखाका सहसचिव वजेट वक्तव्य मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने कार्यमा व्यस्त हनुहुन्थ्यो र बजेट महाशाखाका सहसचिव एलएमबीआईएसको काममा हुनुहुन्थ्यो । यसले पनि मिडियामा आएका कुरा आधारहीन हुन भन्ने देखाउँछ ।
नीतिगत परिवर्तनले कसैलाई फाइदा र कसैलाई घाटा हुन सक्छ, त्यो कसैलाई लक्षित गरेर गरिएको होइन । गतवर्ष विद्युत् खेर गयो । विद्युत् खपत बढाउने उद्योगलाई केही प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने सुझावहरूलाई पनि ध्यान दिइएको हो ।
विद्यतीय गाडीमा धेरै डलर बाहिरिन्छ । अहिले नीति बनाउँदा मुद्रा सञ्चितिलाई पनि किन ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । १०० किलोवाट सम्मका गाडीमा छुट यथावत छ । सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने गाडी त्यसैभित्र पर्छन् । विलासी गाडीबाट केही राजस्व पनि आउनुपर्छ भनेर हो ।
सेनिटरी प्याडमा स्वदेशी उद्योगहरूको कुरा पनि सुनिएको हो । तर रातो करको व्यापक विरोध र आन्दोलन भएपछि महिलाको मागलाई सम्बोधन गरिएको हो । यसमा स्वदेशी उद्योगलाई मर्का पर्ने अवस्था छैन । सरकारी तवरबाट छात्राहरूलाई वितरण गरिने सेनिटरी प्याड स्वदेशी उत्पादन नै खरिद गर्नपर्ने व्यवस्था पनि यही बजेटमा गरेका छौं । स्वदेशी उद्योगको जति उत्पादन क्षमता छ त्यो सबै खपत हुन्छ ।
विशेष छानबिन समितिलाई पठाउने जवाफ राजनीतिक तहबाटै निर्णय हुनु उपयुक्त हुन्छ भनेर मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको हो । हाल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै अर्थ मन्त्रालय हेरिरहनुभएकोले उहाँबाट निर्णय भएको हो ।
समितिका माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएका थप प्रश्नहरू र त्यसमा सचिवको जवाफको सारसंक्षेप
प्रश्नः स्पोन्ज आइरन आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क दुवैमा छुट दिइएको छ र निर्यातमा पनि ८ प्रतिशत इन्सेन्टिभ दिइएको छ । बिलेटमा दर बढाइएको छ । एउटै उद्योग भित्र एक किसिमका प्रोडक्सन लाइनलाई तेहेरो सुविधा र अर्कालाई भार थपिएको छ । यस्तो विभेदकारी कर नीतिले गर्दा बिलेटमा आधारित उद्योग धराशायी भई मजदुरहरू बेरोजगार हुने अवस्था आएको छ । यसको के औचित्य छ ?
उत्तर अहिले विदेशी मुद्रा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ । त्यसैलाई हेरेर निर्यात प्रवद्र्धन गर्न इन्सेन्टिभ दिइएको हो । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने नीति लिएका हौं । यद्यपि फलाम व्यवसायीहरूसँग वार्ता भइसकेको छ । मर्का पर्ने नै हो भने केही संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ । अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रश्नः के कच्चा पदार्थ र के तयारी वस्तु भनेर छुट्टाउने मापदण्ड के छ ?
उत्तरः विश्व भन्सार संगठनको एचएस कोड छट्टाउने आधार हो । ।
प्रश्नः समितिले मागेको भन्दा फरक मितिको समितिलाई सान्दर्भिक नै नहने फुटेज किन पठाउनुभएको ।एउटा एनजीओले सूचनाको हक प्रयोग गरी फुटेज माग्दा उक्त मितिको फुटेज छैन भनेर लेख्नुभएको रहेछ, समितिलाई किन छैन भनेर लेख्नुभएन ?
उत्तरः एउटा निजी संस्थालाई दिएको जवाफभन्दा सार्वभौम संसद्को समितिलाई दिने जवाफ बढी विस्तृत हुनुपर्छ भनेर हामीसँग जे छ त्यो सबै उपलब्ध गराएका हौं ।
प्रश्नः सीसीटीभी सम्बन्धी कार्यविधिमा ३ महिनाको अभिलेख सरक्षित हुनुपर्ने भनिएको छ । त्यो कार्यविधि पालना नभएकोमा सचिवको हैसियतले तपाईंले जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ?
उत्तरः सीसीटीभी सम्बन्धी कार्यविधि छ, त्यो अनुसार मन्त्रालयको सीसीटीभीको क्षमता छ कि छैन भन्ने विषयमा ध्यान पुगेको रहेनछ । पालना गरिनुपथ्र्याे । अन्य मन्त्रालयले पनि पालना गरेका छैनन् ।
प्रश्न विभाग तथा राजस्व महाशाखाबाट सिफारिस भएको दरभन्दा अन्तिम निर्णय भएको दर क(कसमा कति अन्तर छ? निर्णयको टिप्पणी छ कि छैन ?
उत्तर दरको अंक सिफारिस भएको हुँदैन । करका दर निर्धारण हुँदा टिप्पणी उठाउने चलन छन् ।
प्रश्न आर्थिक विधेयकमा राजस्व सचिवको हस्ताक्षर छ कि छैन ? छैन भने किन नभएको ? राजस्व सचिवलाई भूमिका निर्वाह गर्न नदिइएको हो ?
उत्तर स् राजस्व सचिव सबै प्रक्रियामा पूर्ण रूपले संलग्न हुनुहन्छ । प्रस्तावको रूपमा मन्त्रिपरिषद् जाने दस्तावेजमा एक जना सचिवले हस्ताक्षर गर्ने हो, अर्थ सचिवले गर्ने अभ्यास छ । त्यसैले राजस्व सचिवको हस्ताक्षर नभएको हो ।
प्रश्न बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनअनुसार करका दर निर्धारण गर्ने कार्यमा राजस्व महाशाखाका सहसचिव र २ जना उपसचिव पनि रहन सक्ने व्यवस्था छ । वहाँहरूलाई संलग्न नगराई किन ५ जनाले मात्र अन्तिम गर्नुभएको ?
उत्तर राजस्वका दरमा गोपनीयता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यही भएर संलग्न हुन सक्ने ८ जनामध्ये पनि ५ जना मात्र बसेका हौं । वहाँहरू अरू जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो ।
प्रश्न तपाईं त यो विषयमा विवाद आएपछि बिदामा पनि बस्नुभएको थियो । जनार्दन शर्मा मन्त्री हुँदासम्म नफर्कने भन्नुभएको थियो भनेर मिडियामा सुनिएको थियो । मन्त्रीले राजीनामा दिनुभएपछि भोलिपल्टै फर्कनुभयो फेरि । मन्त्रीले राजीनामा नदिँदा बिदा बस्नुपर्ने र राजीनामा दिएपछि फर्कने के कारण थियो ।
उत्तर जुन किसिमको विवाद मिडियामा आयो र त्यसपछि सदनमा पनि कुरा उठ्यो, मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि धेरै नकारात्मक टीकाटिप्पणी आए । मानसिक रुपमा त्यो सबै थेग्न नसकेर केही समय बिदा बस्छु भनेर बसेको हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नै अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न थाल्नुभएपछि मलाई फर्केर सहयोग गर्न भन्नुभयो । देशको कार्यकारी प्रमुखले त्यति भन्नुभएपछि नमान्ने कुरै भएन ।
