मकर श्रेष्ठ
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आइतबारदेखि दल दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले आयोगमा पुनः दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । दल दर्ताका लागि आयोगले साउन ३१ सम्मको समय तोकेको छ । आयोगमा बिहीबारसम्म १ सय १६ दल दर्ता भएका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनपछि चारवटा दल थपिएका छन् । आयोगमा दर्ता भएका सबै दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा फेरि नाम दर्ता गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा २७१ अनुसार निर्वाचनमा मान्यता प्राप्त गर्नका लागि दल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
‘दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा प्रतिनिधिसभा सदस्यको छुट्टै र प्रदेशसभा सदस्यको हकमा प्रदेशगत रूपमा छुट्टाछुट्टै निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ,’ आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भने । दुई वा त्योभन्दा बढी दलले गठबन्धन गरेर एकल चुनाव चिह्नमा निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने पनि आयोगले स्पष्ट पारेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न एकल चिह्नमा निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने जानकारी आयोगले दलहरूलाई गराएको हो । ऐनअनुसार कुनै दलले प्राप्त गरेको निर्वाचन चिह्न वा अन्य कुनै नयाँ चिह्न लिएर संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी निवेदन दिन सक्छन् ।
गठबन्धन गरेर संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो उम्मेदवार कुन दलसँग सम्बन्धित हो भन्ने खुलाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी निर्वाचनमा सहभागी भएपछि त्यस्ता दलमध्ये सबैभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलको नाममा एउटा मात्र संसदीय दल गठन हुने व्यवस्था छ । संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी भएका अन्य दलको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरूलाई त्यही संसदीय दलको सदस्य मानिने कानुनी प्रावधान छ ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको निवेदन दिँदा राजनीतिक दलको विवरण, उम्मेदवारी दिने जिल्ला, पछिल्लो ५ वर्षभित्र महाधिवेशन भएको मिति र स्थान, दलको दर्ता मिति, महाधिवेशनबाट निर्वाचित र मनोनीत पदाधिकारीको नाम पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै दलको केन्द्रीय कार्यालयको चल–अचल सम्पत्ति विवरण बुझाएको मिति, सम्पत्ति विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा अभिलेख राखेरनराखेको, दलको कार्यालयले सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र नगर्ने पदाधिकारी, सदस्यको नाम प्रकाशन गरेरनगरेको, दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्या पनि निवेदनमा खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै दलले ०७७र७८ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । ०७६र७७ मा एकीकरण भई वा गाभिई नयाँ कायम भएका दलले आर्थिक वर्ष ०७६र७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्दा गाभिनुपूर्वको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । ०७७र७८ मा गाभिएर नयाँ कायम भएको दलले ०७६र७७ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्दा पुरानो अलग–अलग पार्टीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दल दर्ताका लागि निवेदन पेस गर्दा दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुने, कम्तीमा ५ वर्षमा एक पटक दलको संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारी निर्वाचन भएको हुने, कार्यकारिणी समितिमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिने सर्त पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । दल दर्ता गर्न आयोगले उपलब्ध गराउने रुजुसूची भरेर प्रमुख पदाधिकारीले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । दल दर्ताको विवरण लिन आयोगमा छुट्टै डेस्कको व्यवस्था मिलाएको छ । निवेदन छानबिन गर्न कम्तीमा १० दिन लाग्ने आयोगले जनाएको छ ।
दल दर्ताको क्रममा दिने निवेदनका आधारमा आयोगले दलको निर्वाचन चिह्न राखेर मतपत्र छपाइ गर्छ । समानुपातिकतर्फ पनि दलले बन्दसूचीमा नाम बुझाएको आधारमा आयोगले मतपत्र छाप्ने गरेको छ । यसपालिको निर्वाचनमा ५ सय १३ प्रकारको मतपत्र हुनेछ । प्रत्यक्षतर्फको १ सय ६५ क्षेत्र र ३ सय ३० प्रदेशको मतपत्र फरक हुनेछ । त्यस्तै समानुपातिकतर्फ प्रदेशअनुसार फरक सातवटा मतपत्र हुनेछ ।
७४ मा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा ९५ दलले निवेदन दिएका थिए । निवेदन दिएकामध्ये समाजवादी जनता पार्टी र जनजागरण पार्टी नेपालले माओवादी केन्द्रको चिह्न, राष्ट्रिय नागरिक पार्टीले शिव सेना नेपालको निर्वाचन चिह्न, पूर्व राष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टीले आधुनिक नेपाल पार्टीको चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिएका थिए ।
निर्वाचनमा भाग लिन ९५ दलले निवेदन पेस गरेकामा आयोगले ९१ राजनीतिक दललाई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता गरी चिह्न प्रदान गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ५५ राजनीतिक दलले मात्र भाग लिए । तीन महिनाअघि भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ६३ दलले मात्रै भाग लिएका थिए । कान्तिपुर
