काठमाडौं । भूराजनीतिक उथलपुथलबीच परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का मंगलबार चीन भ्रमणमा जाँदै छन् ।
मन्त्री खड्का ११ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै चीनको तीनदिने भ्रमणमा जान लागेका हुन् । खड्काको भ्रमण ‘दुई मुलुकबीच विश्वासको वातावरण बढाउन’ केन्द्रित रहने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । उनले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग बुधबार चीनको सान्तोङ प्रान्तको छिङ्ताओमा भेट्ने कार्यक्रम छ । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार यो भ्रमण ‘रेसिप्रोकल’ हो । ‘केही समयअघि चीनबाट परराष्ट्रमन्त्रीजी आउनुभएको थियो, उहाँकै निम्तोमा नेपालबाट भ्रमण हुन लागेको हो,’ उनले भनिन्, ‘भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीन सम्बन्धका यावत् पक्षमा छलफल हुन्छ ।’
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा एक वर्षअघि सरकार गठन भएपछि पहिलोपटक चीनतर्फ उच्च तहको भ्रमण हुन लागेको हो । भ्रमणमा दुई मुलुकबीच सन् २०१९ अक्टोबरमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण, दुई देशबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन र विश्वमा देखा परेको दोस्रो शीतयुद्धको संकेतकै परिस्थितिबीच निकट छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने वातावरण बनाउने गरी भ्रमणको गृहकार्य भएको छ । ‘दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने, एक–अर्कालाई विश्वासमा लिने तथा यसअघि विभिन्न समयमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य हो,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने ।
सीको भ्रमणका दौरान दुई देशबीच २० बुँदे सम्झौता भएको थियो तर त्यसलगत्तै कोभिड संक्रमण र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा फेरबदल आएपछि दुवै मुलुकले सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिएनन् । यो तीन वर्षमा संयुक्त रूपमा सगरमाथाको उचाइ नाप्ने, चीनको छेन्दुमा नयाँ महावाणिज्य दूतावास खोल्नेलगायतका काम भए तर त्यसबेला दुवै पक्ष मिलेर अघि बढाउने भनिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा प्रगति छैन । नेपालले सन् २०१७ मा उक्त परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो । चीन भ्रमणको एजेन्डाको सवालमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार अन्तरमन्त्रालय समन्वय बैठक राखेको थियो । ‘नयाँ सम्झौता गर्नेभन्दा पनि पुरानोलाई कार्यान्वयनको पक्षमा लाने भन्नेमा हाम्रो जोड हुनेछ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने ।
चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणका दौरान दुई मुलुकबीचका विद्यमान विषयमा छलफल हुने बताए । ‘दुई मुलुकबीच रहेका विभिन्न विषयबारे छलफल हुनेछ, त्यसका लागि नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको छ र हामी पनि भोलि नै बेइजिङबाट सान्तोङ प्रान्त जानेछौं,’ राजदूत श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने ।
सन् २०१९ मा अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को दस्तावेज सार्वजनिक गरेपछि चीनले नेपालमा अमेरिकासँग सम्बन्धित हरेक कार्यक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको देखिन्छ । साथै, चीनले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता र अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम ९एसपीपी० लाई लिएर बेइजिङले काठमाडौंलाई पटक–पटक प्रतिक्रिया दिएको थियो । एसपीपीलाई गत असार ६ मा अस्वीकार गरेको नेपालले एमसीसीलाई गत वर्ष फागुन १५ मा संसद्बाट अनुमोदन गरेको थियो । एमसीसी अनुमोदन भएको एक महिना नबित्दै चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालको भ्रमण (२०७८ चैत ११–१३) गरे ।
असार २६–२९ मा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियानछाओले पछिल्लो समय नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि बढेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । लगत्तै नेपाली पक्षले ‘एक चीन’ नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको थियो । चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्कीले अहिलेको भूराजनीतिक परिवेशमा आपसी विश्वासको वातावरण बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । पछिल्लो समय चीनले नेपाल एक चीन नीतिमा थप इमानदार होस् भन्ने चाहेको उनले प्रस्ट पारे । ‘एमसीसी अनुमोदनपछि नेपालको परराष्ट्र नीति केही मोडिएको जस्तो देखियो, छिमेकीलाई अहित हुने काम हामीले गर्नु हुन्न,’ उनले भने, ‘हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउनुपर्छ ।’
बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता अघि बढाउनेबारेमा पनि छलफल गर्ने गृहकार्य भएको छ । तर उक्त विषय थप अगाडि बढ्न कठिन देखिन्छ । किनकि चैतमा वाङको नेपाल भ्रमणका बेला बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने भनिएको थियो । देउवा सरकारले चीनबाट उक्त परियोजना अघि बढाउन सहुलियत ऋण र अनुदान मात्र लिने वाङलाई प्रस्ट पारेको थियो । चीनबाट अनावश्यक ऋण लिँदा श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकट पर्न सक्ने आकलन गरेर सरकारले बढी प्रतिशत ब्याजदर (१।५ प्रतिशतभन्दा बढी) मा ऋण नलिने जनाएको थियो ।
पूर्वराजदूत कार्की बीआरआईसँग सम्बन्धित परियोजनालाई अहिले पनि ‘डिफ्रिज’ गरेको बताउँछन् । ‘बीआरआई कसलाई चाहिएको हो रु हामीलाई नै आवश्यक भएर सम्झौता गरिएको थियो होला, चीनसँग मिलेर हिजो सम्झौता गर्ने तर अहिले कार्यान्वयन नगर्नु उचित हुन्न,’ उनले भने, ‘हामी ऋण सहयोग लिँदैनौं भन्ने भाषा प्रयोग गर्न थाल्यौं, हामीले बढी ऋण लिन सक्दैनौं भनेर चीनसँग संवाद गरी ऋण घटाएर गृहकार्यमा जानुपर्ने हो ।’
कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई दुई मुलुकबीच यसरी भ्रमण हुनुलाई महत्त्वपूर्ण मान्छन् । ‘दुवैतर्फबाट हुने यस्तो भ्रमणले आपसी सहयोग र सद्भावलाई बढाउँछ,’ उनले भने । भट्टराईले अहिलेको समय र सन्दर्भमा यो भ्रमणलाई केही अर्थ लगाउने ठाउँ पनि रहने बताए । ‘सेटल भइसकेको एक चीन नीतिमाथि फेरि प्रश्न उठ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसमा नेपालसहित १ सय ६० मुलुकले यसमा समर्थन गरिसकेका छन् तर अहिलेको समयमा दुई मुलुकबीचको समझदारी र विश्वसनीयतालाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’ उनले नेपालका नाकालाई पहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्ने, नेपाली विद्यार्थी सबैलाई पढ्नका लागि पठाउने र पहिलेका थाती रहेका परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लाने विषयमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘सीले नेपाल भ्रमण गर्दा भूपरिवेष्टितबाट भूजडित भन्नुभएको थियो । त्यसमा कार्यान्वयन हामीले नगरेको हो कि उनीहरूले काम नगरेको हो रु यसबारेमा दुवै पक्षले समीक्षा गर्नुपर्छ,’ उनले थपे ।
दुई दिनअघि बेइजिङमा चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता ह्वा छुन् यिङले एक वर्षभित्रमा दुवै देशबाट मन्त्रीस्तरीय आउजाउले नेपाल र चीनबीचको विश्वासलाई प्रगाढ बनाएको बताएकी थिइन् । ‘दुई देशका विदेशमन्त्रीहरूले एक वर्षभन्दा कम अवधिमा भ्रमण आदानप्रदान गरेका छन्, जसले चीन र नेपालबीचको आपसी विश्वास र मित्रतालाई झल्काउँछ,’ उनले भनिन् । प्रवक्ता ह्वाका अनुसार चिनियाँ पक्षले यस भ्रमणबाट नेपाली पक्षसँग रणनीतिक सम्पर्कलाई थप सुदृढ गर्ने, एकअर्कालाई दृढताका साथ सहयोग गर्न र विकास तथा समृद्धिका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीलाई अगाडि बढाउन सघाउने अपेक्षा गरेको छ ।
