काठमाडौं । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भएपछि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजेपछि निर्वाचन आयोगले प्रदेश नं. १ र गण्डकी प्रदेश सभालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।
तत्काल उक्त कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न आयोगले तीन बुँदे निर्देशन दिएको छ भने ५ बुँदे स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ।
सरकारले मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य पदको निर्वाचन मिति तोकिसकेको छ। यस अवस्थामा प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन लागेका बेला निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममार्फत् बजेट दिन एवं कार्यविधि बनाएर सांसदलाई योजना छनौट गर्न लगाइएको र योजना बाँड्ने तयारीबारे आयोगलाई जानकारी प्राप्त भएको थियो।
‘आसन्न निर्वाचनका प्रक्रियाहरु सुरु भइसकेको छ। यो अवस्थामा निर्वाचनको निष्पक्षतालाई असर पुग्नेगरी कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु स्वभाविक मान्न सकिँदैन,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, ‘अझ वितरणमुखी कार्यक्रमले त निर्वाचनको स्वच्छतामै प्रश्न उठाउनसक्ने देखिन्छ।’
‘प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा भई निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन भइसकेको तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि सकिन लागेको अवस्थामा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नामबाट छोटो अवधिमा योजना र बजेट वितरण गर्ने गरी किन कार्यक्रम सुरु गर्नु परेको होरु,’ आयोगले प्रदेश सभालाई सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने मिति सन्निकट रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले लागू गर्न खोजेको यस कार्यक्रमले निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर गर्दैन भन्ने के निश्चितता छरु ’
प्रदेश सरकारबाट ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९’ बमोजिमका प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अवस्था भए उक्त कार्यविधिबमोजिम अघि बढाइएका प्रक्रियाबारे आयोगलाई तत्काल जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ।
जानकारी गराएर विपद्को अवस्था बाहेक मतदातालाई प्रभावित पार्ने कुनै काम नगर्न प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ।
