वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको संख्या बढेका कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा सुरक्षा खर्च वृद्धि
काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि करिब साढे १९ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि छुट्याएको बजेटको दोब्बरभन्दा बढी हो । स्थानीय तह निर्वाचनमा अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छुट्याएकामा ५ अर्ब ४ करोड मात्र खर्च भएको थियो भने प्रहरीले १ अर्ब ३२ करोड, सशस्त्रले ४४ करोड ५५ लाख र सेनाले ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब तथा गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र म्यादी प्रहरीका लागि ८ अर्ब ८२ करोड २१ लाख छुट्याइएको छ । आयोगले सरकारसँग ११ अर्ब रुपैयाँ मागेकामा १ अर्ब घटाएर खर्चको सहमति दिइएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ लाख २० हजार म्यादी प्रस्ताव गर्दै करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेकामा मागेको भन्दा ५ हजार कम म्यादी भर्ना गर्न सहमति दिइएको छ । प्रहरीले १ हजार ३ सय ७८ ठूला सवारी, १ हजार ५ सय ९८ मोटरसाइकल र ७ हजार ४ सय ७१ थान वाकीटाकी किन्न प्रस्ताव गरेकामा त्यसअनुसारको व्यवस्था गरिएको छैन ।
निर्वाचन सुरक्षामा रक्षा मन्त्रालय, सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमार्फत हुने खर्चको भने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सेना र अनुसन्धान विभागका लागि करिब ५० करोडको सीमा तोकेर बजेट छुट्याइएको छ तर यस विषयमा निर्णय भइनसकेको अर्थले जनाएको छ ।
गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको संख्या बढेका कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा सुरक्षा खर्च बढेको छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा देशभर १० हजार ७ सय ५७ मतदानस्थल तोकिएकामा आगामी निर्वाचनमा मतदानस्थलको संख्या १ सय ५२ ले बढेर १० हजार ९ सय ८ पुग्ने सुरक्षा कार्ययोजनामा खटिएका एक अधिकारीको भनाइ छ । यस्तै २३ हजारभन्दा बढी मतदान केन्द्र ९मतपेटिका० हुने अनुमान छ । अस्थायी मतदानस्थलका रूपमा देशभरका कारागारमा पनि कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी खटाइनेछ ।
२०६४ र २०७० को निर्वाचनमा जस्तै देशभरका कैदीबन्दीलाई समानुपातिकतर्फ मतदानको अधिकार दिइएको थियो । २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कैदीबन्दीले मतदान गर्न पाएका थिएनन् । यस पटक २६ हजार १ सय २९ कैदीबन्दीलाई मतदानको अवसर दिइँदै छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार एउटा मतदानस्थलमा सुरक्षा जोखिमको अवस्था हेरेर प्रहरी र म्यादीको संख्या कम्तीमा ८ देखि १३ जनासम्म रहने गरी सुरक्षा कार्ययोजना बन्ने क्रममा छ । सेना र सशस्त्रलाई बाहिरी घेराको सुरक्षामा खटाउने तयारी छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचनमा चार वटै सुरक्षा निकायबाट करिब पौने २ लाख जनशक्ति खटाउने गरी निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी प्रारम्भिक खाका बनेको छ । यसबाहेक नेपाल प्रहरीमातहत परिचालन गर्ने गरी ४० दिनको कार्य अवधि तोकेर १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी खटाउन अर्थले बजेटको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले आगामी निर्वाचनलाई मतपत्र छपाइ, ढुवानी, निर्वाचनमा खटिने पदाधिकारी तथा कर्मचारीरसुरक्षाकर्मीको भत्ता, निर्वाचन सामग्रीलगायतमा खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट १० अर्ब रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित भएको बताए । निर्वाचन सुरक्षालगायतमा खर्च गर्न अर्थले गृह मन्त्रालय, प्रहरी र सशस्त्रका लागि ८ अर्ब ८२ करोड २१ लाख बढी रकम जोहो गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले निर्वाचन सुरक्षा तथा सवारीरउपकरण खरिद गर्न १९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको बताए । त्यस्तै प्रहरीलाई १ अर्ब ९८ करोड ५० लाख ९९ हजार २ सय, सशस्त्रलाई ७७ करोड ९५ लाख तथा म्यादी प्रहरीका लागि ५ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । तोकिएको बजेटबाट खर्च हुने गरी अर्थले गृहलाई २५ वटा सवारी किन्न १२ करोड ५० लाख र निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन खर्चमा ६ करोड ८५ लाख भुक्तानी दिने भएको छ । प्रहरीका लागि १ सय ५० थान सवारी किन्न ७५ करोड र सुरक्षा व्यवस्थापन खर्चमा १ अर्ब २३ करोड ५० लाख तथा सशस्त्रलाई ५० थान सवारी किन्न २५ करोड र सुरक्षा खर्चबापत ५२ करोड ९५ लाख २७ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
निर्वाचन सुरक्षामा खटिने म्यादीलाई ४० दिन अवधि तोकेर प्रहरी जवानको आधारभूत तलबमानअनुसार एकमुष्ट ३४ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ, रासनबापत एकमुष्ट ७ हजार २ सय रुपैयाँ र पोसाक किन्न प्रतिव्यक्ति एकमुष्ट ६ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । यसबाहेक म्यादीलाई एक पटकका लागि सवारी भाडाबापत प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ, म्यादीसहित सबै सुरक्षाकर्मीलाई चार दिनका लागि दैनिक ३ सय खाजा खर्च तथा हिमाली भेगमा खटिने करिब १५ हजार म्यादीलाई ज्याकेट किन्न प्रतिव्यक्ति थप १ हजार रुपैयाँ तथा हिमाली भेगको रासन दररेटअनुसार म्यादीको भत्ता मिलान गर्न थप ६ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चितमा गरिएको गृहले जनाएको छ ।
आयोगले यस पटक निर्वाचनमा खटिने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भत्ता तथा मसलन्द र विविध खर्चमा मनमौजी रूपमा बढाएर कार्यविधि पारित गरिसकेको छ । त्यस्तै म्यादीसहितका सुरक्षाकर्मीलाई खाजा खर्चबापत दैनिक प्रतिव्यक्ति ३ सय रुपैयाँका दरले चार दिनको १ हजार २ सय उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । आयोगका पदाधिकारी तथा कतिपय कर्मचारीलाई तलबको शतप्रतिशत भत्ता, खाजा खर्चबापत सुरक्षाकर्मीको भन्दा दोब्बर अर्थात् दैनिक ६ सय, मसलन्द र अरू खर्च पनि पहिलेभन्दा बढी दिन कार्यविधि बनाइसकेको छ ।
गत स्थानीय तह निर्वाचनमा पर्याप्त बजेट अभाव देखाएर अर्थले चार वटै सुरक्षा निकायलाई माग गरेको बजेटको अधिकतम १५ प्रतिशत मात्रै जोहो गरेको थियो । यस पटक भने स्थानीय तहभन्दा बजेट केही बढाइएको छ । गृह, प्रहरी र सशस्त्रलाई २ सय २५ थान सवारी किन्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । भारतसँग पनि निर्वाचनलाई अनुदानमा सवारी उपलब्ध गर्न आग्रह गरिएकामा ‘सकारात्मक संकेत’ नआएको अर्थका एक अधिकारीको भनाइ छ ।
कान्तिपूर
