काठमाडौं । एक महिनाको गृहकार्यपछि पाँचदलीय गठबन्धनको कार्यदलले प्रतिनिधिसभातर्फका ९० सिटको बाँडफाँड करिब टुंग्याएको छ ।
एक सय ६५ मध्ये बाँकी ७५ सिट टुंग्याउने गरी कार्यदलले शीर्ष नेतृत्वलाई विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सहमति खोज्न शुक्रबार शीर्ष नेताकै बैठक बस्दै छ ।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार बिहीबारसम्म कांग्रेस ६०, माओवादी १३, जसपा र एकीकृत समाजवादी आठ–आठ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाले पाउने एक सिटको करिब टुंगो लागेको छ । अन्य ७५ सिटमा कतै दोहोरो त कतै तेहेरो दाबी परेपछि कार्यदल निर्णयविहीन बनेको हो ।
कार्यदलले १६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको वस्तुगत विश्लेषणसहित शीर्ष तहलाई रिपोर्ट बुझाएको छ । रिपोर्टमाथि कार्यदल र शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल भयो । हामीले हाम्रो दृष्टिकोण शीर्ष तहमा राखेका छौँ । नेतृत्वले छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्नेछ । न्यायोचित र सम्मानजनक रूपले बाँडफाँड हुन्छ । सबैले हामीले जितेका छौँ भन्ने भावका साथ सिट बाँडफाँड हुन्छ । सबैले लचकता देखाउनु आवश्यक छ । प्रतिनिधिसभा टुंगो लागेपछि प्रदेशतर्फको टुंग्याउन सहज हुन्छ ।
कार्यदलले सामान्यतः ०७४ र ०७९ को निर्वाचन परिणामलाई सिट बाँडफाँडको मापदण्ड बनाउन सकिने प्रारम्भिक आधार बनाएको छ । तर, यतिले मात्र दलहरूका दाबी र शीर्ष नेताको व्यवस्थापन सम्भव नहुने देखिएपछि शीर्ष नेता अन्तिम निर्णय राजनीतिक रूपमा गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।
कार्यदलले प्रतिनिधिसभाका एक सय ६५ र प्रदेश सभाका तीन सय ३० सिटकै अंकगणित र गठबन्धनमा रहेका दलहरूको अवस्थासहितको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सोही प्रतिवेदनबारे कार्यदलले बिहीबार शीर्ष नेतालाई ब्रिफिङ गरेको हो र त्यसैका आधारमा राजनीतिक निर्णयमार्फत सहमति खोज्ने शीर्ष नेताको तयारी छ । ‘एउटा आधार बनाएका छौँ र विकल्प पनि दिएका छौँ । शीर्ष नेतृत्वले राजनीतिक निर्णय लिँदा टुंगिन सक्छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।
कार्यदल सदस्य ज्ञानेन्द्र कार्कीले निर्वाचन क्षेत्रको वस्तुगत विश्लेषणसहित प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाइएको र अब न्यायोचित एवं सम्मानजनक सिट बाँडफाँड हुने बताए । ‘कार्यदलले एक सय ६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको वस्तुगत विश्लेषणसहित शीर्ष तहलाई रिपोर्ट बुझाएको छ । रिपोर्टमाथि कार्यदल र शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल भयो । हामीले हाम्रो दृष्टिकोण शीर्ष तहमा राखेका छौँ,’ कार्कीले भने, ‘नेतृत्वले छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्नेछ । न्यायोचित र सम्मानजनक रूपले बाँडफाँड हुन्छ । सबैले हामीले जितेका छौँ भन्ने भावका साथ सिट बाँडफाँड हुन्छ । सबैले लचकता देखाउनु आवश्यक छ । प्रतिनिधिसभा टुंगो लागेपछि प्रदेशतर्फको टुंग्याउन सहज हुन्छ ।’
०७४ र ०७९ को निर्वाचन परिणामलाई आधार मानेर क्षेत्रहरूमा दलहरूका दाबी छन् । दलहरूले सिट संख्याभन्दा बढी दाबी गरेका छन् । ९ भदौको गठबन्धन बैठकमा पहिलोपटक औपचारिक रूपमा दलहरूबाट सिट संख्याको दाबी पेस भएको थियो । एक सय ६५ सिटमा कांग्रेसले सय, माओवादीले ६०, एकीकृत समाजवादीले ४०, जसपाले ३१ सिट र राष्ट्रिय जनमोर्र्चाले दुई सिटमा दाबी गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार २ र ३ असोजमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने समय छ । त्यस्तै, २३ देखि २६ असोजसम्ममा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका छ ।
२० साउनमा शीर्ष नेताले सिट बाँडफाँडको विषय टुंगो लगाउन कार्यदल गठनको निर्णय गरेका थिए । कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादीबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीबाट बेदुराम भुसाल र प्रमेश हमाल छन् । त्यस्तै, जसपाबाट रामसहायप्रसाद यादव, रकम चेम्जोङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा सदस्य छन् । कार्यदललाई साउन मसान्तभित्रै प्रतिवेदन तयार गर्न प्रारम्भिक निर्देशन दिइएको थियो ।
