काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्ने अस्वीकार गरेकी छन्।
संसद्बाट पारित भएर दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी पछि हटेकी हुन् । उनको यो कदमले नयाँ खालको संवैधानिक र कानूनी प्रश्न खडा भएको छ ।
पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक संसदलाई सुझाव सहित पुनर्विचार गर्नका लागि फर्काएपछि संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गरेको थियो ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि उनी कहाँ दोस्रोपटक पेस भएको मंगलबार राती १२ बजे १५ दिन नाघेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको मंगलबार संविधानले तय गरेको १५ दिन पुगेको जानकारी दिए ।उनले भदौ २० गते उक्त विधेयक दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको बताए ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट दोस्रोपटक पारित भएको विधेयक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पेस भएको थियो ।
संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरणको विधिबारे व्यवस्था छ । जहाँ राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयक ९बजेट बाहेक० पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले सन्देश सहित उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न आवश्यक ठानेर गत साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । उक्त सन्देशसहितको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर जस्ताको तस्तै पारित भएको थियो । राष्ट्रिय सभाले भने विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएर छलफल गरेको थियो । समिति र सभाको बैठकमा छलफलपछि संघीय संसद्को माथिल्लो सदनले पनि नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो । दुवैपटक नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित भएको थियो ।
राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमा संशोधन गर्ने वा जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाउने अधिकार संसद्लाई संविधानले दिएको छ । र त्यसरी आएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, 'राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।' संविधानको यो बाध्यकारी व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले उलंघन गर्दै विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकी हुन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २९ मा नागरिकता विधेयक संसद्मा नै फिर्ता गर्दा लेखेको सन्देशमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विधेयकको व्यवस्था, प्रादेशिक पहिचान तथा आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्न हुने महिलाको आत्मसम्मानमा चोटका विषय उठान गरेकी थिइन् । उनको सबैभन्दा ठूलो चासोको विषय वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता र आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा सरकारी अधिकारीसामू गर्नुपर्ने स्वघोषणाको विषय थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशमा नागरिकताको ऐतिहासिक पक्षको अध्ययन आवश्यक रहेको, नागरिकताका सिद्धान्तहरूमा स्पष्टताको खोजी हुनुपर्ने, अंगीकृत नागरिकतालाई स्थायी समाधान गरिनुपर्ने, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकमा तयार पारेको प्रतिवेदन, मधेसको भावना, आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा गर्नुपर्ने स्वघोषणाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेकी थिइन् । उनले चासो राखेको विषयमा नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचानबारे संविधानको व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको पनि थियो ।
भण्डारीले २०७८ जेठ ९ मा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको नागरिकता अध्यादेश संविधानबमोजिम जारी गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो कदमको बचाउ गरेकी थिइन् । उनले नागरिकता कानुन निर्माणमा ढिलाइ नगर्न सुझावसमेत दिएकी थिइन् । त्यतिबेला अध्यादेश संविधानअनुसार जारी गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको भनेर सन्देशमार्फत् सफाइ लेखेकी राष्ट्रपतिले यसपटक भने त्यसै संविधानले गर्नैपर्ने भनेर गरेको व्यवस्थाअनुसार काम नगरेकी हुन् । त्यस्तै, नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिले उनले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकै कारण अर्को संसद्बाट कानुन निर्माण हुने समय कुर्नुपर्ने भएको छ ।
सन्देशसहित फिर्ता भएको दुई दिनपछि बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयकलाई तत्काल जस्ताको तस्तै पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले राखेको चासो जसरी परिमार्जन गर्न नसक्ने भन्दै गरेको निर्णयलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट कार्यान्वयनमा गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिले सन्देशमा उल्लेख गरेका कुराहरूप्रति चासो राखेन। राष्ट्रपतिले विधेयकमा नै भएका र गम्भीर विषयहरू आमाको नामबाट जारी हुने नागरिकता लिँदा गर्नुपर्ने स्वघोषणाले महिलाको आत्मसम्मानमा पुग्ने चोट र प्रादेशिक पहिचान लगायतका विषयमा पुनर्विचार गर्न सक्थ्यो । संविधानमा नै उल्लेख गरिएको प्रादेशिक पहिचानको विषय कानुनमा नै राख्नुपर्नेमा सरकारले नियमावलीमा राख्छु भनेपछि विधायिकाले नागरिकता विधेयक पुनः पारित गरेको थियो । जबकी संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था भएकाले प्रादेशिक पहिचानको विषय ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको व्यवस्था उलंघन भएको वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बताए । उनले भने, 'यो अब चुनावी मुद्दा बन्ने भयो । जसअपजस सरकारको होइन राष्ट्रपतिको हुन्छ ।'
नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले इगोको रूपमा लिएको पनि भट्टराईको भनाइ थियो । ुसत्तारुढ गठबन्धनले जस्ताको तस्तै पारित गर्ने भनेपछि सबैभन्दा ठूलो इगो भयो । राष्ट्रपतिले इगोको विषय बनाउन नहुने हो । संविधान बमोजिम उहाँले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने थियो तर गर्नुभएन,ु उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले संविधानअनुसार प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । 'विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि देशमा ठूलो गडबडी सुरु हुन्छ । घामजत्तिकै छ यो । ग्रे एरिया छैन, ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु भनेको संविधानलाई खुला रूपमा मैले उलंघन गरे भन्नु हो,' उनले भने । संविधानसम्मत काम गरेको छैन भन्ने राष्ट्रपति भण्डारीलाई पनि राम्रो ज्ञान रहेको तरपनि प्रमाणीकरण नगरिएको अधिकारीले बताए ।
