काठमाडौं । अल्पविकसित राष्ट्रबाट माथि उठ्ने नेपालको लामो समय देखिको आकांक्षा भएको र त्यसका लागि नेपाल प्रतिवद्ध रहेको परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्दै सचिव पौडेलले अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतीका लागि नेपालले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक रुपान्तरण ल्याउन हरेक सम्भव प्रयासहरु गर्ने बताएका छन्। राष्ट्रसंघसँगको साझेदारी विश्वास र सहयोगको जगमा राष्ट्र संघलाई केन्द्रमा बहुपक्षीयतामा दृढ विश्वास गर्नेसमेत उनले बताए।
नेपालको स्तरोन्नतीका लागि वैदेशिक सहयोगहरु आवश्यक रहेको भन्दै उनले भने, 'हामीलाई लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, व्यापारको लागि सहायता र प्रवधिक सहयोगको रुपमा थप सहयोग चाहिन्छ,' पौडेलले भने।
उनले नेपालले लक्षित जनसंख्याको ९६ प्रतिशतलाई पूर्ण रूपमा खोप लगाउन सक्षम भएको छ, लगभग सबैले कम्तीमा एक डोज पाएको बताए। सचिव पौडेलले यसका लागि सहयोग गर्ने नजिकका छिमेकीहरू ( भारत र चीन,विकास साझेदारहरू, र संयुक्त राष्ट्र प्रणालीलाई धन्यवाद दिएका छन्।
पौडेलले सम्बोधनका क्रममा 'कनेक्टिभिटीुमा जोड दिएका थिए। भौतिकरुपमामात्र नभइ डिजिटल रुपमा पनि विकासका लागि ‘कनेक्टिभिटी’ आवश्यक रहेको भन्दै उनले वर्तमान विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीले विकासोन्मुख विश्वलाई गम्भीर रूपमा असफल बनाएको बताए। उनले कुनै पनि देशले विश्व बजारमा एकीकरण नगरी सम्मृद्धि हासिल गर्न नसक्ने भन्दै भने, 'हामीले खुला, निष्पक्ष र पारदर्शी व्यापार नियमहरू सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ताकि सबै देशहरू समान प्रतिस्पर्धा गर्न सकून्। वर्तमान विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीले विकासोन्मुख विश्वलाई गम्भीर रूपमा असफल बनाएको छ। यसलाई समावेशी, निष्पक्ष र सबैका लागि समान रूपमा लाभदायक बनाउनको लागि हामी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनाको अति आवश्यक सुधारको लागि आह्वान गर्दछौँ।'
उनले नेपाल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य हिस्सा भए पनि जलवायु परिवर्तनको असमान भार वहन गरिरहेको बताए। यद्यपि, नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको र २०४५ सम्ममा सून्य उत्सर्जनको अवस्थामा पुग्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको बताए।
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या भएको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी कार्ययोजना आवश्यक भएको उनले महासभामा बताए। उनले ८० प्रतिशत भन्दा बढी उत्सर्जनको हिस्सा राख्ने ठूला उत्सर्जनकर्ताहरूले डिग्री सेल्सियस जलवायु लक्ष्यलाई जीवित राख्न साहसी कदमहरू चाल्नुपर्ने बताए। सचिव पौडेलले १०० बिलियन अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता वास्तविकतामा परिणत गर्न आवश्यक रहेकोसमेत बताए।
साथै नेपालले एक अर्का देशको भौगोलिक अखण्डता र राजनीतिक स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता माथि कुनै बहानामा गरिने प्रहार अस्वीकार गर्ने पनि उनले बताए।
ुनेपालले सामूहिक विनाशका सबै हतियारहरूलाई समयबद्ध रूपमा सामान्य र पूर्ण निशस्त्रीकरणको लागि आफ्नो आह्वान दोहोर्याउँछ,ु सचिव पौडेलले भने ुनेपालले आतंकवादका सबै रूप र अभिव्यक्तिहरूको निन्दा गर्दछ र आतंकवाद विरुद्धको बृहत् महासन्धिको चाँडो निष्कर्ष निकाल्न आह्वान गर्दछ।ु
नेपाल राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना कार्यमा सैनिक खटाउने दोस्रो ठूलो देश भएको भन्दै मुख्यालय र फिल्डमा हुने नेतृत्व तहका पदमा उनीहरुको योगदान र ऐतिहासिकताका आधारमा समान वितरण आवश्यक रहेको बताए।
सचिव पौडेलले महासभामा नेपालको मानवअधिकार प्रतिको प्रतिवद्धतालाई दोहोर्याउँदै नेपालको मानवअधिकार प्रतिको प्रतिवद्धता विश्वव्यापी सिद्धान्तका आधारमा रहेको बताए।
उनले नेपालको संविधानले नै नेपाल समावेशिता र सहभागिता नेपालको शासन प्रणालीको आधारको रुपमा स्थापित गरेको भन्दै नेपालले समावेशित सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई ुग्यारेन्टीु गरेको बताए।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशील, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिका मापदण्डका सिद्धान्तका आधारमा हाम्रा छिमेकी, मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग संलग्नतालाई जारी राख्ने सचिव पौड्यालले बताए।
'नेपालले महासभालाई पुनरुत्थान गर्ने र सुरक्षा परिषद्लाई थप प्रतिनिधिमूलक, समावेशी र पारदर्शी बनाउनेलगायतका राष्ट्रसंघीय सुधारका पहलहरूलाई समर्थन गर्दछ,' उनले भने, 'आज हामीले गर्ने निर्णयहरूले हाम्रो भविष्य कस्तो हुनेछ भनेर निर्धारण गर्नेछ। काम गर्ने वा नगर्ने हाम्रो रोजाईले आउने पुस्तामा ठूलो प्रभाव पार्नेछ। हामी अगाडि कस्ता अवसरहरू छन् हेरौं। एकता र सहयोगको मौका दिऔं। शान्तिप्रिय देशका रूपमा नेपाल यस विश्वलाई शान्त, समृद्ध र समतामूलक बनाउने हाम्रो सामूहिक प्रयासमा योगदान दिन प्रतिबद्ध छ।'
