काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा एकतिहाइभन्दा धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ दुई हजार चार सय १२ मध्ये आठ सय ६७ स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्, जुन कुल उम्मेदवारको ३५.९४ प्रतिशत हो । यस्तै, प्रदेशतर्फ तीन हजार दुई सय २४ मध्ये ३९.६४ प्रतिशत अर्थात् एक हजार दुई सय ७८ स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् ।
प्रतिनिधिसभामा ५७ दलले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनेमा पार्टीले टिकट नदिएका, बागी, विद्रोही, कुनै पनि दलमा आबद्ध नभएकादेखि दल त्याग गरेकासम्म छन् । आयोगले स्वतन्त्रको निर्वाचन चिह्न लिएर मैदानमा रहेकालाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा चिन्ने गर्छ ।
यति धेरै संख्यामा स्वतन्त्र उम्मेदवार किन मैदानमा आए ? निर्वाचन परिणाममा उनीहरूले कस्तो असर पार्न सक्छन ? आयोग, दल, उम्मेदवार र विश्लेषकका आ–आफ्ना तर्क छन् । पछिल्लोपटक स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं, धरान, धनगढीमा मेयरसहित केही ठाउँमा जितेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारीप्रति रुचि पनि बढेको छ ।
आयोगको भनाइमा दल र स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दर्ता हुनु संवैधानिक स्वतन्त्रता हो । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन पाइन्छ । चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकारअन्तर्गत दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता भएका छन्,’ आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘आयोगले संवैधानिक दायित्वअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । उम्मेदवारलाई दल र स्वतन्त्र भनेर छुट्याउँदैनौँ ।’
विश्लेषकहरू विविध कारणले स्वतन्त्र उम्मेदवारी बढेको बताउँछन् । राजनीतिक दलहरूले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार बढेको कतिपयको मत छ । दलहरूकै व्यवहारले बढाएको नैराश्यताका कारण पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने बढेको उनीहरूको बुझाइ छ । तर, स्वतन्त्र उम्मेदवार दलको विकल्प हुन नसक्ने धेरैजसो विश्लेषक मान्छन् ।
विश्लेषक भास्कर गौतमले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरूले न्यूनतम अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा विकल्प दिन स्वतन्त्र उम्मेदवार मैदानमा आएको बताए । ‘स्वतन्त्र उम्मेदवारी दलको अलोकप्रियतासँग जोडिएर आउँछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरूले गर्नुपर्ने न्यूनतम आमअपेक्षा पूरा गरेनन् । जनजीविकाका जनअपेक्षा पूरा गर्न दलहरू असफल भए । दलहरूबाट नै संविधान नमान्ने, संविधान मिच्ने र व्यवस्थाको नाममा व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने गतिविधि हुन थाले, जसले गर्दा दलहरू आफैँ नै व्यवस्थाका लागि खतरा भए,’ उनले भने, ‘यससँगै एक वा अर्को तरिकाबाट दलको विकल्प खोज्न थालियो । तर, दलको विकल्प स्वतन्त्र होइनन् । स्वेच्छाचारी नेताको विकल्पमा हुन सक्छन् । उहाँहरू व्यक्तिको विकल्प हुन सक्नुहुन्छ, दलको नै विकल्प भने हुन सक्नुहुन्न ।’ गौतमका अनुसार निर्वाचनपछि यस्ता व्यक्ति व्यवस्था अगाडि बढाउँदै जाँदा दल नै बनाउने बाटोमा पुग्छन् ।
विश्लेषकहरू दलीय व्यवस्थामा धेरै संख्यामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी पर्नु राम्रो संकेत नभएको तर्क पनि गर्छन् । दलकै कारण दलीय व्यवस्थामाथि चुनौती थपिएको उनीहरूको विश्लेषण छ । संविधानले दलीय व्यवस्था खोजेको र संविधानको भावना राजनीतिक दलले मात्र सबै समस्या समाधान गर्न सक्छन् भन्ने आशय रहेको उनीहरू बताउँछन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका केही संख्यामा संसद्मा पुगे पनि दल नै संसद्मा हाबी हुने विश्लेषकहरूको मत छ ।
विश्लेषक विजयकान्त कर्णले दलहरूले नयाँ पुस्तालाई अवसर नदिँदा स्वतन्त्र उम्मेदवारी बढेको सुनाए । र, केही राम्रा व्यक्तिले जितेर जाँदा संसद्मा परिवर्तनको आवाज उठाउने सम्भावना रहने उनको भनाइ छ । ‘संविधानले दलीय व्यवस्था खोजेको हो । तर, दलहरूले नयाँ अनुहार र विचारलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा दलहरूप्रति नैराश्यता फैलिएर गयो र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरू बढ्न पुगे,’ कर्णले भने, ‘स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका केही संख्यामा राम्रा मान्छे संसद्मा पुगे भने उनीहरूले परिवर्तनको आवाज बुलन्द गर्न सक्छन् । अस्थिरताको सहयोगी बन्ने खतरा पनि हुन्छ ।’
काठमाडौं ५ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेकी रञ्जु दर्शना दलहरूकै कारण स्वतन्त्र उम्मेदवार बढेको तर्क गर्छिन् । दलको भन्दा स्वतन्त्रलाई काम गर्न सहज हुने उनको तर्क छ । ‘दलको सांसदलाई दबाब बढी हुन्छ । निश्चित मुद्दामा दलसँगै हुनुपर्छ । स्वतन्त्र सांसदले स्वतन्त्र रूपमा देश र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मुद्दा उठाउन सक्छ, कसैको प्रलोभन हुँदैन, पार्टीबाट कारबाहीको डर हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म दलहरूले नै बढी जितेको भएर स्वतन्त्र सांसदको भूमिका हुँदैन जस्तो देखिएको हो । अहिले स्वतन्त्रको लहर जागेको छ, स्वतन्त्र व्यक्ति अंकगणितमा खेल्न पाउँदैनन् । दलहरूको अराजकता र अनुशासनहीनता हुँदैनथ्यो भने स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । उम्मेदवारी दिने संवैधानिक स्जतन्त्रता त छ नै ।’
तर, कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले व्यक्तिहरूमा महत्वाकांक्षा बढ्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने क्रम बढेको र त्यसले दल तथा व्यवस्थालाई कुनै चुनौती नहुने बताए । ‘स्वतन्त्र उम्मेदवारी अहिले मात्रै परेको होइन । यसअघिका निर्वाचनमा पनि हुने गरेको थियोे । संविधानले उम्मेदवार बन्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । व्यक्तिहरूमा हामी सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन सक्छौँ भन्ने महत्वाकांक्षा देखिन्छ । महत्वाकांक्षा बढ्दा संख्या पनि बढी देखिएको हो,’ डा। महतले भने, ‘दलीय व्यवस्थामा दलहरूले नै काम गर्ने हुन् । दलहरूले काम गरिरहेकै छन् । दलहरूले काम गरेनन् र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुपर्ने अवस्था आयो भन्नुमा सत्यता छैन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट दल र व्यवस्थालाई कुनै चुनौती छैन ।’
एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं काठमाडौं ३ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार कृष्ण राईले दलहरूले केही कमजोरी गरे पनि स्वतन्त्र विकल्प हुन नसक्ने बताए । कतिपय ठाउँमा दलहरूले नै ‘डमी’ उम्मेदवारी दिएका कारण स्वतन्त्रको संख्या धेरै देखिएको उनको दाबी छ । ‘नागरिकले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए पनि स्वतन्त्रले शासन गर्ने संविधानको मर्म होइन । निर्वाचित भएर शासन सञ्चालन गर्ने दलहरूले नै हो । केही संख्यामा स्वतन्त्रले जित्दैमा शासन व्यवस्थामा परिवर्तन आउँदैन, बरू उनीहरू अस्थिरता र आर्थिक अपचलनमा मात्रै लाग्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘हामीले संघीयताको अनुभव हुने गरी जनतालाई डेलिभरी दिन सकेनौँ । कामबारे जनतालाई सुसूचित गराउन सकेका छैनौँ । जनतालाई सुसूचित गराउन सकेको भए यत्रो आलोचनाको विषय बन्दैन थियो । त्यसैलाई देखाएर स्वतन्त्र उम्मेदवार अगाडि आएका छन् । तर, सबै स्वतन्त्र दलको विपक्षमा उभिएका उम्मेदवार होइनन् । यो संविधान रहेसम्म व्यक्ति दलको विकल्प बन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन ।’
स्वतन्त्रको बाढी आउनुमा स्थानीय तह निर्वाचन परिणाम पनि कारण मानिएको छ । तर, स्वतन्त्र उम्मेदवारले भूगोलअनुसार परिणाममा फरक पर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘स्वतन्त्रले स्पेस लिन सहरबजारमा जति सजिलो छ, त्यति सजिलो गाउँघरमा हुँदैन,’ विश्लेषक कर्ण भन्छन् ।
डडेल्धुरामा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका प्रतिस्पर्धी बनेका सागर ढकाल एक–दुई व्यक्ति पनि संसद्मा पुग्दा त्यसको महत्व हुने भएकाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी बढेको बताउँछन् । ‘पार्टीकै विकल्प भन्न खोजेको होइन, पार्टीचाहिँ चाहिन्छन् । तर, पार्टीमा पुरानाले काम गर्न सकेनन्, आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेनन् । पार्टीमा पनि नयाँ अवधारणा र सोच चाहिन्छ भन्नकै लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी हो । पार्टीको सदस्य संख्याभन्दा बढी जनता छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरू विकल्प चाहन्छन् । दलहरूले विचारलाई महत्व नै दिन छाडेका छन् । सत्ता र शक्तिका लागि गठबन्धन बन्न थाले । प्रजातन्त्रको कुनै मूल्य र मान्यता नै भएन, गठबन्धनबाट प्रजातन्त्र नै खतरामा पर्न गयो । प्रतिस्पर्धा स्वतन्त्र हुने अवस्था नै रहेन । दुईजना व्यक्ति मात्र सक्षम व्यक्ति संसद्मा पुग्दा पनि धेरै विषयमा फरक पार्छ ।’
विश्लेषक गौतम स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हस्तक्षेपले अरूलाई हौस्याएको देख्छन् । समाज परिवर्तन गर्न सत्ता र सरकारमा जानैपर्छ र यसको बाटो भनेकै चुनाव लड्नु हो भन्ने मानसिकताले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी बढेको उनको बुझाइ छ । ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हस्तक्षेपले सबैलाई हौस्याएको छ । तर, स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा यो निर्वाचन बिलकुल फरक छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्वतन्त्र निर्वाचित भएर संसद्मा जाँदा कतिपय विषयमा बहसको अवस्था ल्याउन सक्छन्, तर, संसद्मा दलकै हस्तक्षेप रहन्छ ।’
स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने थरी–थरीका छन् । विश्लेषक कर्ण तीन प्रकारका उम्मेदवार मैदानमा रहेको विश्लेषण गर्छन् । राजनीतिक अनुभव नभएका, भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाएका र स्वतन्त्रहरू नै दल बनाएर प्रतिस्पर्धामा आएको उनी बताउँछन् ।
ललितपुर २ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका डा। दीपेश केसी राजनीतिमा युवाहरूले हस्तक्षेप गर्ने वेला आएकाले स्वतन्त्र उम्मेदवारीको माहोल बनेको तर्क गर्छन् । ‘दलीय व्यवस्थामा पनि व्यक्ति नै हाबी छन् । नाम दल भनिएको छ, तर मुलुकको राजनीतिमा चार–पाँचजना नेताको सिन्डिकेट छ । त्यो तोड्न दल या स्वतन्त्रबाट युवा सोच र नयाँ मिसन भएका व्यक्तिको राजनीतिमा हस्तक्षेप आवश्यक छ । यो समयको माग हो,’ उनले भने, ‘मुलुकमा प्रयोगमा आएका प्रणाली धेरै रूपमा असफल भएका छन् । अब प्रणाली नै परिवर्तनको आवश्यकता छ भन्ने सन्देश हो । देशभर नै आन्दोलन र विद्रोहको रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीको माहोल छ । एउटा व्यक्तिको सोच र दृष्टिकोणबाट नै परिवर्तनको सुरुवात हुने हो । स्वतन्त्रले दलका युवालाई पनि जगाएका छन् ।’
पार्टीमा असन्तुष्ट रहेका पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्दा दललाई चुनौती थपिएको र स्वतन्त्र उम्मेदवारमा महत्वाकांक्षा धेरै रहेको विश्लेषण छ । विश्लेषक गौतम स्वतन्त्रमा गैरराजनीतिकभन्दा राजनीतिक व्यक्तिको संख्या बढी रहेको बताउँछन् । उनी दलहरूबीचको गठबन्धन र तालमेललाई पनि यसको कारक मान्छन् । ‘स्वतन्त्रमा पनि बागी छन् । उनीहरू प्राविधिक रूपमा स्वतन्त्र भए पनि दलका नेता नै हुन् । उनीहरूले आकांक्षाअनुसार टिकट नपाउँदा स्वतन्त्र उम्मद्वारी दर्ता गराएका छन् । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा धेरै संख्या देखिनु धेरै दलले गरेका गठबन्धन र तालमेलको परिणाम पनि हो,’ उनले भने ।
आयोगको विवरणअनुसार ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एक मात्र स्वतन्त्र उम्मेदवार छक्कबहादुर लामाले संसद्मा प्रवेश पाएका थिए । लामाले माओवादी केन्द्रबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । यसपटक मनाङ ९ख० बाट स्वतन्त्र उम्मेवारी दिएका दीपक मनाङे निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् ।
लौरो चिह्न स्वतन्त्रको होइनः आयोग
स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन्द्र साह ९बालेन० र धरान उपमहानगरपलिकामा हर्क साम्पाङले लौरो चिह्नबाट निर्वाचन जिते । यससँगै यस निर्वाचनमा पनि लौरो चिह्नलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारकोे भन्दै प्रचार गरिएको छ । तर, आयोगले हाम्रो नेपाली पार्टीले पाएको यो चिह्न स्वतन्त्र उम्मेदवारको नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ । आयोगले सो पार्टीलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ । आयोगले अध्यक्ष अनन्तराज घिमिरेलाई स्वतन्त्रको साझा चिह्नको रूपमा सामाजिक सञ्जालममा प्रचार गरिएको जानकारीका आधारमा स्पष्टीकरण सोधेको हो । आयोगले सामाजिक सञ्जालमा भ्रमपूर्ण प्रचार भइरहेको भन्दै आवश्यक कारबाहीका लागि समेत निर्देशन दिएको छ ।
उपत्यकाका १५ निर्वाचन क्षेत्रमा १४५ स्वतन्त्र उम्मेदवार
उपत्यकाका १५ निर्वाचन क्षेत्रमा एक सय ४५ स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । उपत्यकामा सबैभन्दा बढी काठमाडौं ७ मा १६ स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । आयोगको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं १ मा ११, २ मा १०, ३ मा आठ, ४ मा १४, ५ मा १४, ६ मा ११, ७ मा १६, ८ मा तीन, ९ मा १० र १० मा तीनजना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । यस्तै भक्तपुर १ मा चार र २ मा ११, ललितपुर १ मा १०, २ मा आठ र ३ मा सात स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । नयाँपत्रिका
