काठमाडौं । गएको मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै प्रदेश र संघीय सरकार निर्माणका बारेमा अनेक थरी बहस सृजना भएका छन् ।
२०७७ पुष ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनालाई लिएर दुई धुर्वमा विभाजित नेपालका राजनीतिक दलहरु अबको सरकार निर्माणमा समेत एकाकार भएर जालान त ? भन्ने जिज्ञासका सबैका मनमा पलाएको छ । निर्वाचनमा टिकट वितरण अनुसार जित हाँसिल नगरेपछि गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसप्रति झस्कीएको माओवादी केन्द्रको आज (आइतबार) बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकार निर्माणमा खुला हुने निर्णय गरेसँग फेरी नेपाली राजनीतिले कुन मोड लिने हो भन्ने बारेमा एक पटक अनिश्चय प्राय देखिन्छ ।
२०७४ मंसिर १० गते सम्पन्न प्रतिनिसिधम र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले ठूलो जनमत बटुलेपनि लामो समय दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी बीचको एकता धेरै नटिकेपछि भएको पछिल्लो गठबन्धनले आफूलाई नफापेको निचोडका साथ माओवादी कांग्रेससँग केहि चिढिएको देखिन्छ ।
निर्वाचनकै सम्मुखमा मओवादीलाई भोट नहाल्नु भन्ने कांग्रेसका नेताहरुको आन्तरिक सर्कुलर देखि झस्कीएको माओवादीलाई निर्वाचन परिणामले गतिलै पाठ सिकाएको छ । अब के साँच्चीकै गठबन्धनको कांग्रेससँग छुटेर एमाले-माओवादीको सरकार बनाउँला त ? यदि माओवादी केन्द्रले आइतबार गरेको पदाधिकारी बैठकको निर्णय अनुसार सरकार निर्माणको विद्यमान गठबन्धन भन्दा नयाँ विकल्पमा जाने हो भने सात प्रदेश र संघमा समेत वामपन्थीहरुको सरकार बन्ने अंकगणीत देखिन्छ ।
प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ १६४ निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा आइसकेको छ । अब दोलखाको मात्रै नतिजा आउन बाँकी छ । त्यहाँ एमालेका बालकृष्ण शिवाकोटीले अग्रता लिइरहेका छन् ।
प्रत्यक्षमा कांग्रेसले ५६, एमालेले ४४, माओवादीले १७, नेकपा एसले १०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र जसपाले ७र७, लोसपाले ४, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले १र१ तथा स्वतन्त्रले ५ सीट जितेका छन् । समानुपातिकतर्फको मतपरिणामअनुसार एमालेले ३४, कांग्रेसले ३२, माओवादी र रास्वपा बराबर १४ हाराहारी र राप्रपाले ७, जसपाले ५ र जनमत पार्टीले ४ सीट ल्याउन सक्ने हिसाब छ ।
यसअघि नै एमाले नेतृत्वमा चुनावी सहकार्यमा गएको राप्रपा र जसपालाई साथ लिएर माओवादीलाई समेत गठबन्धनबाट झिक्न सके संघीय सरकार बन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । २७५ जना सांसद रहेको सदनमा सरकार निर्माणका लागि १३८ सांसद चाहिन्छ । एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा मिले संसदमा १४७ सीट पुग्छन् ।
केन्द्रमा मात्र नभएर प्रदेशमा पनि एमाले–माओवादी गठबन्धन हाबी हुने देखिन्छ । प्रदेश १ मा एमाले पहिलो पार्टी हो । त्यहाँ प्रत्यक्ष ५६ सीटमध्ये एमालेले २५, कांग्रेसले १७, माओवादीले ९, नेकपा एसले ३ र राप्रपाले दुई सीट जितेको छ । समानुपातिकमा पनि एमाले पहिलो दल भएकाले एमाले–माओवादी मिले सरकार गठन गर्ने गणित ढुक्कसँग पुग्छ ।
मधेश प्रदेशमा पनि एमाले पहिलो दल बनेको छ । ६४ सीटमा एमालेले १५, कांग्रेसले १३, जसपाले ९, लोसपाले ७, जनमतले ६, माओवादीले ४ र ६ जना स्वतन्त्रले जितेका छन् । समानुपातिकमा कांग्रेस पहिलो दल भए पनि एमाले, माओवादी, जसपासहितको सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ ।
६६ सीट रहेको बागमती प्रदेशमा अहिलेसम्म कांग्रेसले २५ सीट जितेर लिड गरेको छ । यहाँ माओवादीले १४, एमालेले ९, राप्रपाले ७, नेकपा एसले ५, नेमकिपा र हाम्रो नेपाल पार्टीले १र१ सीट जितेको छ । तर, प्रत्यक्षमा एमाले कमजोर रहे पनि समानुपातिकमा पहिलो शक्ति भएकाले माओवादी, राप्रपासहितलाई जोड्दा सरकार बन्न सक्ने देखिन्छ ।
यस्तै, प्रत्यक्षमा ३६ सीट रहेको गण्डकी प्रदेशमा पनि एमाले(माओवादी मिले सरकार बन्न सक्ने छ । त्यहाँ कांग्रेसले १८, एमालेले १२, नेकपा एसले ४, माओवादीले १ र १ स्वतन्त्रले जितेका छन् । समानुपातिकमा एमाले पहिलो र माओवादी तेस्रो शक्ति भएकाले दुई मिल्दा सहज अंकगणित बन्न सक्छ ।
प्रत्यक्षमा ५२ सीट रहेको लुम्बिनीमा एमालेले १८, कांग्रेसले १७, माओवादीले ५, जसपाले २, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २, लोसपाले २, जनमतले एक सीट जित्दा ३ स्वतन्त्रले जितेका छन् । यहाँ पनि समानुपातिकमा एमाले अगाडि हुँदा माओवादी, जसपासहितको बलमा सरकार गठन हुन सम्भव देखिन्छ ।
यस्तै, प्रत्यक्षमा २४ सीट रहेको कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसले ९, माओवादीले ९, एमालेले ५ र एक स्वतन्त्रले जितेका छन् । त्यहाँ पनि समानुपातिकतर्फ एमाले नै अगाडि छ । माओवादी र एमाले मिलेर सहज ढंगबाटै सरकार बन्न सक्छ ।
३२ सीट रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्यक्षमा एमाले कमजोर छ । कांग्रेसले १२, माओवादीले ८, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ५, एमाले र नेकपा एसले ३र३ र १ स्वतन्त्रले जितेका छन् । समानुपातिकमा एमाले पहिलो शक्ति भएकाले माओवादीसहित केही साना दलसँग सहकार्य भए सरकार गठन हुन सक्छ ।
'हतारको निर्णयले माओवादीलाई घाटा: कांग्रेस
माओवादीले गठबन्धनको सरकार बनाउन पहल गर्नुपर्ने बेलामा विकल्प खुला राख्ने निर्णय गरेर गठबन्धनभित्र आशंका पैदा गरेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन् । प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपात्रका रूपमा चिनिने उनले माओवादी निर्णयले गठबन्धनप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको टिप्पणी गरे ।
‘गठबन्धनबाट चुनाव लडेका कुनै पनि राजनीतिक दलले सरकार गठनका लागि हामी खुला छौँ भन्ने अवस्था होइन । उहाँहरूले गठनलाई नै बहुमत जुटाउन लाग्नुपर्ने हो । उहाँहरूको निर्णयले गठबन्धनप्रतिको विश्वासनियतालाई नै प्रश्न उठाएको छ । उहाँहरूले हतार गर्नुभयो ।’ विश्वकर्माले भने ।
