काठमाडौं । सङ्घीय संसदका महासचिव डा.भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएपछि यसबारेमा विवाद भएको छ ।
संसदका महासचिव डा. गौतमले आज मात्रै जबरालाइ निलम्बन फुकुवाको पत्र दिनुभएको थियो । निलम्बन फुकुवाको पत्र पाएसँगै जबरा सार्वेच्च जाने तयारीमा रहनुभएको थियो । तर, नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्ना दिएर चोलेन्द्रलाइ सर्वोच्च छिर्नबाट रोकेको थियो ।
अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चमा धर्ना बसेका थिए । बार एसोसिएशनले संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा. गौतमलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरेको छ । बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालले संयुक्त विज्ञप्ति गारी गरेर महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्न पनि माग गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको महाभियोग निष्प्रिभावी बनाउने पत्र संसद सचिवालयले उठाएपछि उनीहरूले कारबाहीको माग गरेका हुन् । एशोसिएशनले विगतमा १०९ दिनसम्म न्यायपालिकाको समग्र सुधार, शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका लागि जबराको राजीनामा समेतको माग राखी निरन्तर आन्दोलनमा गरेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधिसबिरुद्धको महाअभियोग जिवितै छः सरकार
सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव निस्कृय नभएको बताएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग जीवित नै रहेको बताए । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कार्कीले यसबारे अब आउने संसदमा पनि छलफल हुने जानकारी दिए ।
महाअभियोग सार्वभौमसम्पन्न संसदको सम्पत्ति भएको भन्दै उहाँले आउने प्रतिनिधिसभामा छलफल गरेर मात्रै एउटा निर्णयमा पुग्ने बताए । सङ्घीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले जबरालाई निलम्बन निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएका थिए । आफूलाई कामकारबाही गर्न रोक नलगाउन माग गर्दै जबराले हिजो संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए ।
