काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएसँगै राजनितिक दलहरू औपचारिक रुपमा सरकार बनाउने जोड घटाउमा लागेका छन् ।
नयाँ संसद आएसँगै सरकार मात्रै होइन, सभामुख, उपसभामुख तथा राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति पनि नयाँ चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले सहितका दलहरू आपसी छलफलमा रहेका छन् ।
संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनु पर्छ भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति महिला र पुरुष हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सत्ता गठबनधन भित्र दलहरूले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति तथा सभामुखको दाबी गरिरहेका छन् ।
काँगेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कोशिस गरिरहेको छ भने माओवादी केन्द्रले सभामुखमा दाबी गरिरहेको छ । यस्तै राष्ट्रपतिमा पनि दाबी रहने बताइरहँदा नेकपा एसले पनि आफ्नो पार्टीको तर्फबाट महत्वपूर्ण पदको दाबी गरिरहेको छ । विशेषगरि राष्ट्रपति राजनीतिक दलका नेता नै बनाउने वा गैरदलीय व्यक्तिलाइ पनि बनाउने भन्नेमा पनि बहस सुरु भएको छ ।
पुर्व प्रधानन्यायाधिस केहीको नाम राष्ट्रपतिको रुपमा चर्चामा आएको छ । राजनितिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवनले गैरदलीय व्यक्ति पनि स्वतन्त्र हुने सम्भावना नरहेकाले यसो गर्दा पनि समस्या समाधान हुन नसक्ने विश्लेषण गर्नुभयो । संविधानको धारा ६२ को उपधारा १ अनुसार संघीय र प्रदेश सभाका सदस्यले राष्ट्रपतिलाइ मतदान गर्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । सङ्घीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार भने फरक फरक हुने छ । निर्वाचन मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
कुनै उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारहरू बीच मतदान हुनेछ र त्यस्तो मतदानमा कुल मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यवस्था संविधानमा छ । तर माओवादी केन्द्रका महासचिब देब गुरुङले भने दल भन्दा बाहिरका व्यक्तिलाइ राष्ट्रपति बनाउन नसकिने बताउनुभएको छ ।
गठबन्धन भित्र संबैधानिक पदहरूको भागबण्डामा अनौपचारिक छलफल सुरु भइसकेको छ । यस बारेमा एमालेले भने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन, तर सम्भव भएसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा भने पहल गरिरहेको छ ।
