काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को सरुवा, पदस्थापन र काज सरुवा गर्नको लागि कार्यविधि तयार पारेको छ।राजनीतिक दलको आडमा सिडिओको सरुवा हुने भएकाले यसलाई नियन्त्रणको लागि कार्यविधि तयार गरेको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
कार्यविधिमा सिडिओ हुनको लागि योग्यता, प्राथमिकता, सरुवा गरिने नगरिने मापदण्ड, सरुवा गरिने जिल्लाहरूको वर्गीकरण लगायत विषयहरू उल्लेख गरिएको छ।
जिल्लाहरुलाई क, ख र ग गरेर वर्गीकरण गरिएको छ। 'क' वर्गमा काठमाडौं, कास्की, कैलाली, चितवन, झापा, पर्सा, बाँके, मकवानपुर,मोरङ, रुपन्देही, ललितपुर र सुनसरी रहेका छन्। त्यस्तै 'ख' वर्गका जिल्लाहरूमा इलाम, उदयपुर, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, गोरखा, तनहुँ देखि सुर्खेतसम्म छन्। 'ग' वर्गका जिल्लाहरूमा अछाम, अर्घाखाँची,रोल्पा, सल्यान आदि जिज्ला रहेका छन्।
सिडिओ बन्नको लागि योग्यता समेत तोकिएको छ। राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनेलाई ुकु वर्गको जिल्लामा खटाइनेछ। मन्त्रालय, विभाग वा त्यस अन्तर्गत कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृतलाई खटाउनु पर्ने अवस्थामा उक्त श्रेणी पदमा कम्तीमा पाँच वर्षको प्रशासनिक क्षेत्रको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ। यसरी सिडिओ हुन कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको तालिम प्राप्त गरेको हुने पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हकमा भने राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा इलाका प्रशासन कार्यालयको प्रमुख भई वा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको, कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको न्याय तथा कानुन सम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै सिडिओ बनेर जिल्लाको नेतृत्व गर्न प्राथमिकताहरू पनि तोकिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लाको सिडिओ हुनको लागि वर्गीकरण गरिएका ख र ग जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गरिसकेको अनुभव हुने पर्नेछ।
प्रदेशको राजधानी भएका जिल्लाहरूमा जानको लागि कुनै पनि जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भइसकेको वा कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा काम गरिसकेको हुनुपर्नेछ।
गृह सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबिच हुने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट हुने तीन कर्मचारीलाई सिडिओ बन्ने प्राथमिकतामा राखिएको छ।
त्यस्तै विभागीय कारबाही भएका कर्मचारीले कारबाहीको प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। स्थाीय ठेगाना भएको जिल्लामा पनि सिडिओको सरुवा, पदस्थापन नहुने भएको छ। कार्यविधि अनुसार एक प्रदेशमा एक वर्षको अवधि पुरा गरेको र सोही प्रदेशको कुनै पनि जिल्लामा सरुवा हुनेछैन।
