काठमाडौं । सर्वोच्च अदातलले रवि लामिछानेको सांसद बन्न अयोग्य रहेको र नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया नै पुरा नगरेको भन्ने फैसला गरेपछि उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि गएको छ । नेपालको मन्त्री हुनका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्छ । उनको नागरिकता नै नरहेको ठहर भएपछि मन्त्री पद स्वतः गएको हो ।
लामिछाने ३२ दिन अघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलापछि पुस ११ गते उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त भएका लामिछानेको पद गएको हो ।
अमेरिका नागरिकता र पासपोर्ट परित्याग गरेपनि लामिछानेले नेपाल नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरु नगरेपछि सांसद बन्न अयोग्य भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएको छ । टेलिभिजन पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा आएका लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचतमा २० सिट जितेको छ ।
सर्वोच्च फैसलापछिका तीन तरंग
रवि लामिछानेले दुई महिनाअघिको आम चुनावमा नारा दिएका थिए – जान्नेलाई छान्ने । ६ महिनाअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोलेर प्रत्यक्ष राजनीतिमा होमिने निर्णय गर्दैगर्दा उनले यो कुरा जानेनन्– नेपालमा राजनीति वा कुनै पनि खालको सार्वजनिक जीवनयापन गर्न नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्छ । र, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नै त्यसको सूचक हो ।
रविको नागरिकताबारे कसैको ध्यान गएन, बरु उनले दिएका नारालाई आम मतदाताले छिटोगरी टिपे । चितवन २ बाट उनले अघिल्लो संसदका ‘जान्ने’ सांसद कृष्णभक्त पोखरेललाई फराकिलो अन्तरले हराए पनि । तर विधिको शासनलाई उनले गरेको आधारभूत उपेक्षालाई सर्वोच्च न्यायालयले लगाम लगाइदिएको छ ।
विडम्बना, नेपालको कानुन उल्लंघन गर्दै उनै रवि चुनावी प्रक्रियामा सामेल भए । सांसद र कानुन पालनाको तालुकदार मन्त्रालयको प्रमुख अर्थात गृहमन्त्री नै बन्न पुगे । उनको यो ‘मेटियोरिक राइज’ आजको फैसलासँगै ‘स्टिप फल’ मा रुपान्तरण गरिदिएको छ ।
तर यो उनको स्थायी राजनीतिक बिराम भने होइन । रविप्रति नेपालको न्यायालय केही उदारमना भएको देखिन्छ । चाहे भने उनी तत्कालै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सक्छन् । अब हुने चितवन २ को उपनिर्वाचनमा उनी फेरि सामेल हुन सक्छन् ।
यसका केही तात्कालिक तरंग भने उत्पन्न भएका छन् ।
पहिलो, नैतिक प्रश्न
उनको मन्त्री, सांसद तथा पार्टी सभापति पद गुमेसँगै कानुनी प्रक्रियाबाट पुनःप्राप्ति त होला । तर उनीमाथि ठूलो नैतिक प्रश्न उत्पन्न हुने छ । आफूमाथि उठेका प्रश्नसँगै बाझिएको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन नगरी गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने उनको आँट पक्कै स्वभाविक थिएन । नेपालको नागरिकता पुनप्राप्तिसमेत नगरी राज्यको यति संवेदनशील निकायमा बागडोर सम्हाल्न जाने उनको धृष्टताबारे प्रश्नहरु उठिरहने छन् । अनि उनको निजी जीवनसँग जोडिएका कतिपय प्रश्नमाथि प्रश्नहरु अझै बाँकी छन् ।
दोस्रो, उनको दलको भविष्य
घन्टी चिह्नमा चुनाव लडेको रास्वपालाई मानिसहरुले दलको नामभन्दा बढी रविको पार्टी अथवा घन्टी भनेर चिन्ने गर्छन् । यो पार्टीमा थुप्रै सम्भावना भएका नेता, सांसद देखिएका भए पनि रविको व्यक्तित्वले तिनलाई छोपेको छ । उनीमाथि नै सार्वजनिक प्रश्न उठिसकेपछि पार्टीको भविष्यबारे स्वभाविक चासो उत्पन्न हुने छ ।
तेस्रो, सत्ता गठबन्धनको आसन्न संकट
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अकस्मात् बनाएको नयाँ गठबन्धनका एक मूख्य साझेदार हुन् रवि । काठमाडौंका राजनीतिवेत्ताहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ गठबन्धन भत्कोस् भन्नका लागि प्रयास गरेको अर्थमा समेत यो प्रकरणलाई लिएका थिए । १६८ सांसदको समर्थनमा बनेको यो गठबन्धनमा रविको पार्टीबाट रहेका बाँकी १९ सांसद अब कुन राजनीतिक सहजतामा काम गर्लान् भन्ने प्रश्न पनि छ ।
संसदीय दलमा रविको अनुपस्थितिमा उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले नेतृत्व गर्नेछन् । तर योसँगै दलभित्रको आन्तरिक झगडा पनि सतहमा आइरहेको छ । कतिपयले दल नै विभाजन सम्म हुन सक्ने आकलन गरेका छन् ।
