काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र सांसद पद बदर गरिदिए पनि विधिपूर्वक नागरिकता लिने, राहदानीको अनुसन्धानलाई सघाउने र सफाइ पाएमा इज्जतपूर्वक सक्रिय राजनीतिमा फर्कने बाटो रवि लामिछानेका लागि खुला छ, तर उनले नैतिक धीरता प्रदर्शन गर्छन् कि जसरी पनि शक्तिमा फर्कने खेल खेल्छन् ? प्रश्न उनीतर्फ सोझिएको छ ।
अमेरिकी नागरिकता लिएपछि कायम नरहेको नेपालको नागरिकता प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेका कारण उनको सांसद पद बदर भएको हो । संवैधानिक इजलासले शुक्रबार गरेको फैसलाका कारण लामिछानेले एकै पटक चार पद गुमाएका छन् । सांसद पद बदर भएसँगै उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पनि छाड्नुपरेको छ । त्यस्तै आफ्नै पार्टीको सभापति र सदस्य बन्न पनि उनी अयोग्य सावित भएका छन् । यी सबै पदका लागि नेपाली नागरिक हुन अनिवार्य छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानेका विषयमा निर्वाचन आयोगमा भएका सबै प्रक्रिया बदर गरिदिएको हो । लामिछानेको उम्मेदवारी कायम गर्ने, निर्वाचित घोषणा गर्ने र प्रमाणपत्र दिने आयोगको कामकारबाही बदर भएको छ । उनी गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन–२ बाट निर्वाचित भएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको फैसलाले नजिर स्थापित गर्दै भनेको छ– विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता कायम रहँदैन र त्यस्तो व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ, तर स्वतः होइन, यसका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।
सर्वोच्चको फैसलालाई थप स्पष्ट पार्दै निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता रमण कर्णले भने, ‘नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न विदेशको नागरिकता त्याग गरेको निस्सा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष अनिवार्य पेस गर्नुपर्छ र पुनः नेपाली नागरिकता पाउँ भनेर निवेदन दिनैपर्छ भन्ने स्थापित भएको छ ।’
लामिछानेका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेलका अनुसार अदालतले भनेअनुसारको प्रक्रियामा प्रवेश गरेर लामिछानेले नागरिकता लिनेछन् । ‘नागरिकता ऐनअनुसारको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्ने कुरा अब अनिवार्य भयो । त्यसो नगरेसम्म सर्वोच्च अदालतले रविजीलाई नेपाली नागरिक नै मानेन,’ उनले भने, ‘नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको भन्ने आधारमा उम्मेदवारी नै रद्द भएपछि अब त्यो प्रक्रियामा नगई सुख भएन ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता मुकुल ढकालले लामिछानेले पुनः नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया आइतबार नै अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । पुनः नागरिकता लिएर लामिछानेकै नेतृत्वमा पार्टी चल्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यसमा कुनै शंका छैन । यसको प्राविधिक कुरा कसरी सच्याउने भनेर हेरिरहेका छौं,’ ढकालले भने । पार्टीले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई दिएको छ । उनी श्रममन्त्रीसमेत हुन् ।
कतिपयले लामिछानेले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेबित्तिकै गैरसांसदका रूपमा मन्त्री पदमा नियुक्ति लिन सक्ने तर्क गरेका छन् । यद्यपि उनको दलले यस विषयमा स्पष्ट बोलेको छैन । तर, एकै पटक नेपाल र अमेरिकाको नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेको विषय फौजदारी कसुर मानिने भएकाले अनुसन्धान नटुंगिउन्जेल सार्वजनिक जिम्मेवारी लिन नमिल्ने तर्क उठेको छ ।
सफाइ नपाएसम्म मन्त्रीको नियुक्ति लिएमा सुशासनको पैरवी गर्ने लामिछानेको नैतिक धरातल समाप्त हुने मात्र होइन, कानुनी रूपमा पनि प्रश्न उठ्ने अधिवक्ता कर्णको भनाइ छ ।
‘त्यस्तो निर्णय र नियुक्ति भएछ भने लामिछानेप्रति मात्रै होइन यो सरकारप्रति पनि प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने, ‘जबर्जस्ती गरेर अहिले नै कुनै पद लिन मिल्दैन । राज्यका निकायले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सघाउनु र त्यसको निष्कर्ष पर्खनु उनका लागि र देशका लागि उचित हुन्छ ।’
सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका अधिवक्ता युवराज पौडेलले गत मंसिर १२ मा गृहसचिवलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले एकै पटक दुई देशको नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेकामा छानबिन गर्न अनुरोध गर्दै उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरीलाई गृहले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई र प्रशासनले काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई पठाएका थिए । प्रहरीको तालुकवाला मन्त्रालयमा लामिछाने आफैं मन्त्री बनेर आएपछि उजुरीमाथिको अनुसन्धान रोकिएको छ । सुशासनको लोकप्रिय नारा दिएर चुनाव जितेका लामिछानेले आफैंमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको निकायको तालुकवाला मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको भन्दै त्यतिबेलै आलोचना भएको थियो ।
आफ्नो दलका तर्फबाट अरू कसैलाई सरकारमा पठाउन भने लामिछाने स्वतन्त्र छन् । तर, आफू नजाने अवस्थामा आफ्नै दलका कुनै पनि नेतालाई गृह मन्त्रालय दिन पनि नमिल्ने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ‘हठ गरेर गृह मन्त्रालय लिनु स्वार्थको द्वन्द्व हो, वैकल्पिक राजनीतिको पैरवी गर्ने दल र नेताले त्यस्तो गर्न मिल्दैन,’ अधिवक्ता कर्ण भन्छन्, ‘लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगमा प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान रोकिएको थियो । अब त्यो नटुंगिएसम्म उनी र उनको दलका नेता गृहमा आउन मिल्दैन, क्लिन चिट पाएपछि जुन मन्त्रालय लिए पनि हुन्छ ।’
लामिछानेको सांसद पद बदर भएसँगै अब चितवन–२ मा उपनिर्वाचन हुनेछ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कुनै सदस्यको पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचन हुने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि आयोगले सरकारसँग परामर्श गरेर कानुनबमोजिम उपनिर्वाचन गर्नेर् बताए ।
लामिछानेले दुईवटा नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेको कसुरमा काठमाडौं प्रहरी परिसरले गरिरहेको अनुसन्धानका आधार भेटिएमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ । त्यसलाई अदालतले नियमित प्रक्रियाबाट सुनुवाइ गरी फैसला दिन सक्छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भने फौजदारी मुद्दा हेर्दैन, उसले प्रतिनिधिसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवादमा मात्र सुनुवाइ गर्ने क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेको हो ।
बहसका क्रममा लामिछानेका कानुन व्यवसायी नरेन्द्रप्रसाद गौतमलाई न्यायाधीश खतिवडाले ‘अमेरिकाको नागरिकता त्याग्नुअघि नै कायम नरहेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर राहदानी निकाल्न पाइन्छ रु’ भनी सोधेका थिए । जवाफमा गौतमले उक्त प्रश्न संवैधानिक इजलासको सुनुवाइसँग सम्बन्धित नरहेको बताए । तर, लामिछानेले त्यस्तो कसुर गरेका होइनन् भन्न सकेनन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा लामिछानेले आफूले फैसलालाई सम्मान गर्ने बताए पनि आगामी प्रक्रियाका बारेमा भने ‘अनागरिक’ ले जवाफ दिन नसक्ने प्रतिक्रिया दिए । उनका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको आदेश अप्रत्याशित भएको प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘तर संवैधानिक इजलासको फैसला स्वीकार्नुको विकल्प छैन ।’
रिट निवेदक अधिवक्ता रविराज बसौलाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कानुन सबैका लागि समान हुन्छ, त्यसभन्दा माथि कोही छैन भन्ने पुनःस्थापित गरेको बताए । ‘लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरेको हाम्रो दाबी थियो, संवैधानिक इजलासले न्यायको फैसला दिएको छ,’ उनले भने ।
तीन वर्षसम्म दुई राहदानी रोकिएको अनुसन्धान होला त ?
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाअनुसार उपप्रधान र गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपनि रवि लामिछानेले एकै पटक दुई देशको नागरिकता र राहदानी बोकेको विषयमा अनुसन्धान हुन भने बाँकी नै छ । उनी सरकारमा गएपछि प्रहरी अनुसन्धान रोकिएको थियो ।
२०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता प्राप्त गरेका लामिछानेले अमेरिका पुगेर उतैको नागरिकता लिएका थिए । अमेरिकी नागरिक बन्ने प्रक्रिया पूरा गरेर उनले २०७० फागुन २१ (२०१४ मार्च ५) मा ५१२९६६९८१ नम्बरको राहदानी प्राप्त गरेका थिए । अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने कानुनी व्यवस्था छ ।
अमेरिकी राहदानी प्रयोग गरेर उनी गैरपर्यटक (नाता) भिसामा पहिलो पटक २०७१ जेठ २२ (२०१४ जुन ५) मा नेपाल आएका थिए । दुई महिना बसेर उनले २०७१ साउन १ (२०१४ जुलाई १७) मा नेपाल छाडेका थिए ।
त्यस्तै अमेरिकी राहदानीमा २०७२ वैशाख २८ (२०१५ मे ११) मा दोस्रो पटक नेपाल आएका उनले १६ औं दिन अर्थात् जेठ १३ (मे २७) नेपाली राहदानी पनि बनाएका थिए, जसका लागि उनले २०५० मा नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको १८२२२ नम्बरको पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेका थिए । त्यतिमात्र होइन, नेपाली राहदानी बनाएपछि २०७२ कात्तिक १ (२०१५ अक्टोबर १८) मा अमेरिका जाँदा उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अमेरिकी राहदानी नै देखाएका थिए ।
लगत्तै २०७२ मंसिर १० (२०१५ नोभेम्बर २६) मा नेपाल आउँदा उनले अमेरिकी राहदानीमा नेपाली भिसा लगाएका थिए । करिब एक वर्षपछि २०७३ असोज २० (२०१६ अक्टोबर ६) मा फर्कंदा पनि उनले अमेरिकी राहदानी प्रयोग गरेका थिए । नेपालको भिसा लगाएर दुई महिनापछि उनी २०७३ मंसिर २ (२०१६ नोभेम्बर १७) मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लिए ।
अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार अमेरिकी राहदानीमा नेपाली भिसा लगाएर अन्तिम पटक रवि २०७४ मंसिर २१ ९२०१७ डिसेम्बर ७० मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएका थिए ।
नेपालको राहदानी भएका रवि अमेरिकी राहदानीमा नेपालको भिसा लगाएर आऊजाऊ गरिरहेका थिए । यहीबीच उनले नेपालमा न्युज २४ टेलिभिजनमा काम सुरु गरे । लामिछानेले अध्यागमन विभागमा लेखेको पत्रमा आफू नेपालमा अमेरिकी नागरिकका रूपमा बस्दा श्रम स्वीकृति लिएर टीभी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उल्लेख गरेका छन् । तर, अध्यागमन नियमावली, २०५१ को दफा २० को (१) मा स्पष्ट भनिएको छ, ‘पर्यटक र परिवारको सदस्यका हैसियतले भिसा पाउने विदेशीले नेपालभित्र रहँदा पारिश्रमिक लिई वा नलिई कुनै उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा संस्थामा काम गर्न पाउने छैन ।’ त्यसैले नाता भिसामा आएका उनले के कानुनी आधारमा काम गरिरहेका थिए भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि अनुसन्धानबाटै खुल्नेछ ।
गैरपर्यटक भिसामा नेपाल आएका अमेरिकी नागरिकले टेलिभिजनमा काम गरेको विषयमा प्रेस काउन्सिलले त्यतिबेलै प्रश्न गरेको थियो । विवाद बढेपछि लामिछानेले २०७५ जेठ ४ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग गर्न निवेदन दिए, जसलाई अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले स्वीकार गर्यो ।
२०७५ असारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको घोषणा गरेपछि उनले पुनः नेपालको नागरिकता लिने प्रक्रिया चलाएनन् । आफूखुसी पुरानै नागरिकता प्रयोग गरे, जो उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि कायम थिएन । २०७५ जेठसम्म अमेरिकी राहदानी चलाउँदै आएका उनले त्यसपछि भने आफूखुसी नेपाली राहदानी चलाउन थाले, जो २०७२ जेठ १३ (२०१५ मे २७) मा बनाइएको थियो ।
२०७५ असोज ४ (२०१८ सेप्टेम्बर २०) मा विदेश जाँदा उनले नेपाली राहदानी प्रयोग गरेका थिए । उनी त्यतिबेला जापान र दक्षिण कोरिया गएको देखिन्छ । त्यहाँबाट उनी असोज १६ (२०१८ अगस्ट २) मा स्वदेश फर्किएका थिए । त्यसपछि २०७५ फागुन ३ मा विदेश गएर फागुन ५ मा स्वदेश फर्किएका थिए ।
नेपाली राहदानीमै उनी २०७६ जेठ ८ ९२०१९ मे २२० मा र २०७८ पुस ३० ९२०२२ जनवरी १४० मा विदेश गएका थिए । सर्वोच्चमा बुझाएको लिखित जवाफमा रविले नेपाली राहदानी प्रयोग नगरेको दाबी गरेका छन् । लामिछानेले ‘सरकारी निकायलाई गुमराहमा राखेर राहदानी लिएको’ र नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेकाले सांसद बन्न अयोग्य रहेको पनि जिकिर गरी गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएको हो ।
संविधानविद् भीमार्जॅन आचार्यले राहदानीको विषयमा अनुसन्धान भई आरोप पुष्टि भएमा लामिछाने भविष्यमा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नसक्नेसम्मको अवस्था आउने बताए । ‘उहाँविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगका उजुरी छन् भन्ने छ, त्यसो हो भने त्यसमा अनुसन्धान हुन सक्ने भयो,’ उनले भने, ‘राहदानीबारे सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पूर्णपाठमा केही भनिदियो भने त सोहीबमोजिम गर्नैपर्ने हुन्छ । नागरिकताभन्दा राहदानीको विषयमा छानबिन भएर अगाडि केही प्रमाण उहाँको विरुद्धमा आउने अवस्था आयो भने गम्भीर हुन सक्छ । त्यो स्थापित भयो भने उम्मेदवार बन्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ ।’
राहदानीको कसुरमा फौजदारी आरोप पुष्टि भएमा सजाय र जरिवाना हुनेछ । राहदानी ऐन २०७६ मा ‘झूटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिए वा लिन प्रयत्न गरे’ जरिवाना र सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
आफूले २०५० सालमै निकालेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी गत असार १७ मा लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरे । त्यही नागरिकताका आधारमा उनले असोज २३ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चितवन–२ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । अमेरिकी नागरिकता लिइसकेपछि उनको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको र पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त नगरी उनी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न अयोग्य भएको भन्दै कात्तिक २८ मा निर्वाचन आयोगमा उजुरी पर्यो । आयोगले समयमा निर्णय दिएन । परिणाम घोषणाअघि उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार आयोगमा थियो । आयोगले तत्काल निर्णय नगरेकाले परिणाम आइसकेपछि यसको टुंगो गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइपुगेको हो । त्यसैले आयोगले मंसिर १३ मा उजुरी आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो । त्यसपछि मंसिर २८ मा अधिवक्ताहरू रविराज बसौला र युवराज पौडेल सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
