काठमाडौं । राष्ट्रपति निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा केन्द्रमा भएको राजनीतिक समीकरण परिवर्तनले प्रदेशको सत्तामा पनि प्रभाव पर्ने देखिएको छ । एमालेको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकार ढल्ने सम्भावना बढेको छ भने अन्य प्रदेशमा सत्ता साझेदार दल फेरिने भएको छ । २०७४ को चुनावपछि बनेका प्रदेश सरकार तीन वर्षभन्दा बढी टिकेकामा यसपटक गठनको दुई महिना नहुँदै हलचल भएको हो ।
कोसी प्रदेशमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्की केन्द्रको सत्ता समीकरण हेरफेरका कारण संकटोन्मुख छन् । कार्की माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा गत पुस २४ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
माओवादी र जसपाले गत शुक्रबार केन्द्रमा एमालेबाहेकका दलहरूसँग गठबन्धन बनाएका छन् । माओवादी र जसपाले मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिनेबारेमा राष्ट्रपति निर्वाचनपछि निर्णय लिने देखिएको छ । राप्रपाका संसदीय दल नेता एवं उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले पार्टीको प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन अहिले फिर्ता नलिने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए । जसपा भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छ ।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दल नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन अहिले नै फिर्ता लिने अवस्था नरहेको बताए । ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि संघीय सरकारको सत्ता समीकरणमा कुनै किसिमको फेरबदल भयो भने अर्कै कुरो हो, होइन भने अहिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने कुनै कारण छैन,’ उनले भने, ‘कोसी प्रदेशसभाको संख्यात्मक संरचना अन्य प्रदेशभन्दा भिन्न रहेकाले तत्काल सरकार फेरबदलको सम्भावना छैन ।’
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरकारमा जाने प्रतीक्षामा बस्नु स्वाभाविक भए पनि अहिले केही भन्न नसकिने बताए । ‘संघीय सरकारमा देखिएको फेरबदलको प्रभाव प्रदेशमा कस्तो पर्छ, त्यो हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ मुख्यमन्त्री कार्की भने प्रदेशसभाको संरचना अन्य प्रदेशभन्दा भिन्न भएकाले संघीय सरकारमा परिवर्तनको प्रभाव प्रदेशमा नपर्ने दाबी गरे ।
राजनीतिक विश्लेषक भेषप्रसाद धमलाले संघीय सरकारमा देखिएको फेरबदलको असर प्रदेश सरकारमा ढिलोचाँडो देखिने बताउँछन् । ‘संघीय सरकारमा देखिएको अस्थिरताको असर यता पनि आइपुग्दा प्रदेश सरकारमाथि जनताले उठाइरहेको प्रश्न झन् बलियो हुन्छ,’ उनले भने ।
यस प्रदेशका सत्तारूढ दलमध्ये एमालेका ४०, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका १ सांसद छन् । माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिनासाथ सरकार जोखिममा पर्छ । यो परिस्थितिमा पनि अर्को सरकार गठन गर्न माओवादीबाट निर्वाचित सभामुख निर्णायक हुनेछन् । ९३ सांसद रहेको कोसी प्रदेशमा अहिलेको सरकार टिकाउन वा नयाँ बनाउन कम्तीमा ४७ सांसद जुटाउनुपर्छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मन्त्री हेरफेर तयारी
मधेसमा जसपाको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार छ । केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि पनि एमालेले प्रदेश सरकार छाड्नेरनछाड्ने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । जसपा नयाँ आठदलीय गठबन्धनमा सामेल रहेकाले मधेस सरकारको नेतृत्व भने तत्काल फेरबदल नहुने देखिएको छ ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दल नेता भरतप्रसाद साहले सरकार पुनर्गठन विषयमा छलफल भई नसकेको बताए । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपा समेत प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने उनको भनाइ छ । ‘एमाले सरकारमा रहने वा नरहने विषयमा गठबन्धनमा छलफल भएको छैन,’ उनले भने ।
शिक्षा, विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्री एवम् जनमत पार्टीका संसदीय दल नेता महेश यादवले पनि राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि केन्द्रमा बन्ने सत्ता गठबन्धनअनुसार मधेसमा मन्त्रीहरू हेरफेर हुने बताए । ‘प्रदेश सरकार छाड्न एमालेलाई समय दिइनेछ, त्यसपछि आठदलीय गठबन्धनबाट मन्त्रीहरू तय हुनेछ,’ उनले भने ।
एमाले संसदीय दलका नेता एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोज यादवले भने मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दिएको समर्थन कायम रहेको र सरकार छोड्नुपर्ने अवस्था नआएको बताए । संघीय सरकारबाट एमाले हट्दैमा मधेस सरकारमाथि कुनै असर नपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन फिर्ता लिने योजना नरहेको पनि उनले बताए । ‘हामीले कांग्रेस र माओवादीलाई समर्थन गरेको होइन, जसपालाई हो,’ यादवले भने ।
१०७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको मधेस प्रदेशमा एमालेका २५ सांसद छन् । मधेस सरकारमा हाल एमालेका चार जना मन्त्री र सभामुख छन् । यहाँ सरकार निर्माणमा बहुमतका लागि ५४ सांसद चाहिन्छ । जसपा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई प्रदेशसभाका १० दलमध्ये ७ दल र २ स्वतन्त्र गरी ६३ सांसदले समर्थन गरेका थिए । सरकारमा जसपा, एमाले, माओवादी र जनमत पार्टी छन् ।
वाग्मती सरकार छाड्ने मनस्थितिमा एमाले
वाग्मती प्रदेशमा सरकारबाट बाहिरिँदै रापप्रपाले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता गरेको छ । अर्को सत्ता घटक एमाले केही दिनमै सरकार छाड्ने मनस्थितिमा छ । सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरिरहेका कारण मुख्यमन्त्री भने तत्काल हेरफेर हुने सम्भावना कम छ ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ७ दलमध्ये ५ दलका ७० सांसदको समर्थनमा माओवादीका जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । ११० सांसद रहेको वाग्मतीमा सरकार निर्माणका लागि ५६ सांसद चाहिन्छ । चार मन्त्री सहभागी गराएको एमालेले समर्थन फिर्ता भए प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्छ । तर एमाले बाहरिएपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई समर्थन गर्ने पक्षमा कांग्रेस देखिएको छ । आन्तरिक द्वन्द्वका कारण कांग्रेसले वाग्मतीमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनभन्दा पनि यही सरकारमा सामेल हुन हतार गरेको छ । एकीकृत समाजवादीले पनि सरकारमा जान चाहेको छ । प्रदेशमा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादीका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन् ।
पर्ख र हेरमा गण्डकी सरकार
गण्डकीमा माओवादी र राप्रपाको समर्थनमा एमालेबाट खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री छन् । केन्द्रीय राजनीतिक समीकरणअनुसार यो सरकार धरमरमा छ । राप्रपाले राष्ट्रपति निर्वाचनअघि सरकार नछाड्ने जनाएको छ । ‘केन्द्र सरकारबाट बाहिरिए पनि प्रदेशमा हतार नगर्ने निर्णय भएको छ,’ राप्रपाका प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री पञ्चराम गुरुङले भने ।
राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार अल्पमतमा पर्छ । राप्रपाले समर्थन कायमै राख्यो भने पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनेछ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २२, माओवादीका ८ र राप्रपाका २ सदस्य छन् । सरकार निर्माणका ३१ सांसद चाहिन्छ । २७ सिट रहेको कांग्रेस र माओवादी मिल्दा बहुमत पुग्छ । माओवादीले आधाआधा कार्यकाल नेतृत्व लिने गरी अब कांग्रेससँग सहकार्य गरिने माओवादीका एक सांसदले बताए । गण्डकीमा ५ वर्ष नै एमालेलाई नेतृत्व दिनेदुई महिनाअघि भएको सम्झौताप्रति माओवादी असन्तुष्ट थियो ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले माओवादी संसदीय दलका नेता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री हरिबहादुर चुमानलाई भेट गर्दै केन्द्रमा जेसुकै भए पनि प्रदेशमा एमाले र माओवादी मिलेर सरकार चलाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘सरकारमा रहने नरहने विषयमा हामीबीच छलफल भएको छैन,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘पार्टी केन्द्रले जे भन्छ त्यही हुन्छ ।’ माओवादीका कतिपय नेताले भने केन्द्रमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रदेशमा समर्थन दिन नमिल्ने बताउने गरेका छन् । माओवादीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाले प्रदेश सरकार फेरबदलको विषय राष्ट्रपति निर्वाचनपछि थाहा हुने बताए । कांग्रेसका एक सांसदले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको बताए ।
लुम्बिनीमा छलफल सुरु
केन्द्रमा फेरिएको समीकरणअनुसार प्रदेश सरकार गठन गर्न लुम्बिनी प्रदेशमा औपचारिक छलफल सुरु भएको छ । सरकारमा सहभागी आठ दलमध्ये एमाले र राप्रपाबाहेकका ६ दलसहित कांग्रेस, जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीको संयुक्त बैठक बुधबार दाङको देउखुरीमा भएको छ ।
बैठकले माओवादीसहितका सबै दलबाट खाका तयार गरेपछि मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई दिइएको समर्थन एकैसाथ फिर्ता लिने समझदारी बनेको एक नेताले जानकारी दिए । सरकारबाहिर रहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेका थिए । ‘एउटै गठबन्धन भएपछि छुट्टाछुट्टै समर्थन फिर्ता लिनु जरुरी भएन, एकैसाथ फिर्ता लिने समझदारी भएको छ,’ ती नेताले भने, ‘सम्भवतः राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि नै समर्थन फिर्ताको निर्णय हुन सक्छ ।’ स्रोतका अनुसार समर्थन फिर्ता लिनुअघि कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र कानुन व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्नेछन् ।
एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका गिरीलाई ८ दलका ५७ र दुई स्वतन्त्रसमेत गरी ५९ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४र४, जसपा, लोसपा र जनमतका ३र३, एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १र१ र स्वतन्त्रका २ सांसद छन् । सरकार गठनका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । सरकारका प्रवक्ता एवं खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आइपर्ने सबै प्रक्रिया सामना गरेरै सरकार अघि बढ्ने बताए । ‘अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी दलमा कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘कस्तो परिस्थिति आउँछ, त्यसको सामना गर्ने भन्ने नै छ ।’
लुम्बिनीमा कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन चाहेको छ । अन्य दल सहमत भए कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री हुनेछन् । ‘नयाँ समीकरणमा सुविधाजनक बहुमत पुगेको छ । त्यसकै आधारमा सरकार परिवर्तन गर्ने रणनीति बनाउन छलफल भएको छ,’ चौधरीले भने, ‘गठबन्धनको ठूलो दल भएका कारण नेतृत्वमा पनि हामी नै स्वाभाविक दाबेदार हौं ।’
कर्णालीमा राप्रपाको समर्थन फिर्ता
कर्णालीमा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्मालाई माओवादी, एमाले, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका सांसदले गत माघ २६ मा विश्वासको मत दिएका थिए । राप्रपाकी सांसद सन्तोषी शाहीले बुधबार समर्थन फिर्ता लिएकी छन् । तीन मन्त्री प्रतिनिधित्व गराएको एमालेले भने सरकार छाडिसकेको छैन । राष्ट्रपति निर्वाचनपछि कर्णालीमा माओवादी र कांग्रेसको सरकार बन्ने निश्चितजस्तै छ ।
एमाले प्रदेश अध्यक्ष एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाहले सरकारबारे १र२ दिनभित्रै निर्णय गरिने बताए । केन्द्रले निर्देशन नदिएका कारण आफूहरूले मन्त्रालय सम्हालिरहेको उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशसभा ४० सदस्यीय छ । केन्द्रको आठदलीय गठबन्धनमा रहेका माओवादीका १३, कांग्रेसका १४ र एकीकृत समाजवादीका १ सांसद छन् । ‘सकेसम्म हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रयास गर्नेछौं,’ कांग्रेसका प्रदेश महामन्त्री कृष्णबहादुर रोकायले भने, ‘नभए अहिलेकै मुख्यमन्त्रीले निरन्तरता पाउने गरी पार्टी सरकारमा सहभागी हुनेछ ।’
कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जीसीले भने अहिलेकै मुख्यमन्त्रीले निरन्तरता पाउने र कांग्रेसका केही मन्त्री सरकारमा आउने दाबी गरे । अहिले कर्णालीमा माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित ४ र एमालले ३ मन्त्रालय लिएका छन् । यहाँ एमालेका १० र राप्रपाका १ सांसद छन् ।
सुदूरपश्चिममा विश्वासको मत लिने तयारी
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले फागुन २१ भित्र विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । संघीय समीकरण फेरबदलका कारण शाहलाई विश्वासको मत पुर्याउन सहज भएको कांग्रेस सांसद मेघराज खड्काले बताए ।
यसअघि विश्वासको मत पाउन नसकेर एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार ३० दिनमै ढलेको थियो । सरकार गठनमा साथ दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइ सुनिश्चितताको माग राखेर विश्वासको मत नदिँदा एमाले सत्ताबाट बाहिरिएको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको संसदीय दल नेताका हैसियतमा शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि २७ सांसदको साथ चाहिन्छ ।
माओवादीका सांसद अक्कलबहादुर रावलले आफ्नो दलसँग मुख्यमन्त्रीले औपचारिक छलफल नगरेको तर अनौपचारिक भेटघाटमा २१ गतेभित्र विश्वासको मत लिने तयारी रहेको जानकारी गराएको बताए । एकीकृत समाजवादी भने सुरुदेखि नै सत्ता साझेदार छ ।
केन्द्रमा आठदलीय गठबन्धन बनेपछि शाहले माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सांसदबाट समेत विश्वासको मत पाउने विश्वास कांग्रेसले गरेको छ । ती सबै दलले मन्त्रालय भागबन्डालाई चासो राख्दै आएका छन् । ‘विश्वासको मतको प्रक्रियाअघि नै प्याकेजमै सहमति गर्ने र आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने लबिइङ भइरहेको छ,’ माओवादीका एक सांसदले भने ।
