काठमाडौं । सत्तागठबन्धनमा रहेका ११ मध्ये तत्काल नौ दल सरकारमा सहभागी हुने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको छ । गठबन्धनमा कसले कति मन्त्रालय पाउने टुंगो लागेको छ । कुन दलले कुन–कुन मन्त्रालय पाउने बिहीबार बिहान टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तयारी छ ।
बुधबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा कांग्रेसले आठ, माओवादीले पाँच, एकीकृत समाजवादी र जसपाले दुई–दुई, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, नेसपा र आम जनता पार्टीले एक–एक मन्त्रालय पाउने गरी सहमति भएको छ । जनमोर्चा भने सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तत्काल सहभागी हुने–नहुने अझै अनिश्चित छ ।
कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा दिइएको नेसपा अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले बताए । ‘मन्त्रालयको संख्या टुंगो लागेको छ । आवश्यक गृहकार्य गरेर कसले कुन मन्त्रालय राख्ने भन्ने प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा दिइएको छ । बिहीबार उहाँले प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, बिहीबार नै मन्त्रीहरूको शपथको सम्भावना छ,’ भट्टराईले भने ।
बैठकमा विकासे मन्त्रालयमा दलहरूको दोहोरो–तेहेरो दाबी छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले आफूले बिहीबार प्रस्ताव पेस गर्ने बताएका थिए । ‘कुन पार्टीलाई कुन मन्त्रालय भन्ने मैले करिब टुंगो लगाएको छु । बिहीबार यसमाथि थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगौँला,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही खुलाएका थिएनन् । ‘गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूसँग वान अन वान वार्ताबाटै मन्त्रालय र संख्या फाइनल गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुभएको छ, तर सार्वजनिक गर्नुभएन । भोलि एकैपटक खबर गरेर शपथका लागि बोलाउने भन्नुभएको छ,’ राउतले भने ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रालयको नाममा अन्तिम सहमति जुटाउन बिहीबार बिहान ८ बैठक बस्ने निर्णय भएको बताए । ‘बुधबार मन्त्रालय टुंगिएको छैन । बिहीबार बिहान ८ बजे बैठक बसेर औपचारिक रूपमा टुंग्याउने र त्यसपछि शपथ गराउने सहमति छ,’ यादवले भने ।
बैठकमा सहभागी अर्का एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूचना चुहिने भन्दै ‘वान अन वान’ वार्तामार्फत सबै दलसँग मन्त्रालयको टुंगो लगाएका थिए । ‘भागबन्डा भित्रभित्रै टुंगिएको छ,’ ती नेताले भने, ‘१० दलीय गठबन्धन भएकाले सामूहिक छलफलमा प्रधानमन्त्रीज्यू पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन सक्नुभएन । त्यसैले भागबन्डा सबैका अगाडि सार्वजनिक गरिएन । सबै दलसँग पालैपालो बेग्लाबेग्लै छलफल भयो । बाँकी बिहीबार एक–एक गरी सबै दललाई खबर गर्ने र शपथग्रहण गराउने बताउनुभयो ।’
मन्त्रालय टुंगिन बाँकी रहेको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताए । ‘बिहीबार मन्त्रालय टुंग्याएर शपथको सम्भावना छ । मन्त्रालयको संख्यामा पनि केही तलमाथि हुन सक्छ । रास्वपालाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रयास जारी नै छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रपति कार्यालयले भने बिहीबार शपथबारे कुनै जानकारी नआएको जनाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले बिहीबार शपथको तयारीका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा कुनै जानकारी नआएको बताए । ‘बिहीबार मन्त्रीहरूको शपथ हुने भन्ने कुनै जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयमा आएको छैन,’ उनले भने ।
कुन मन्त्रालय कसलाई ?
प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिबीच कांग्रेसले अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, रक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र सहरी विकास मन्त्रालय पाउने गरी छलफल भएको छ । केही नाममा हेरफेरको सम्भावना छ ।
कांग्रेसमा आठ मन्त्रालयमा दश नाम चर्चामा छन् । कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी उपपप्रधानसहित रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई पठाउने तयारी छ । तर, खड्काले रक्षाभन्दा विकासे मन्त्रालयमा रुचि देखाएपछि गठबन्धनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग साटफेर गर्न सकिने विकल्पमाथि पनि छलफल भइरहेको छ । खड्काले गृहमा अपेक्षा राखेका थिए । तर, गृह आलोपालो सरकारमा पनि प्रधानमन्त्रीको पार्टीले पाउने गठबन्धनमा सहमतिपछि माओवादीले पाउने टुंगो लागेको छ ।
अर्थमन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महत पक्का छन् । स्वास्थ्यमा प्रदीप पौडेलको नाम छ । बाँकीमा एनपी साउद, मोहनबहादुर बस्नेत, सीता गुरुङ, रमेश रिजाल, दीपक खड्का, धनराज गुरुङ र डिगबहादुर लिम्बूमध्येबाट मन्त्री बन्ने तय भएको छ । यस विषयमा बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभापति देउवाबीच थप छलफल हुने बताइएको छ ।
माओवादीले गृहसहित सकेसम्म पुरानै मन्त्रालय लिन चाहेको छ । हाल माओवादीसँग भौतिक पूर्वाधार नारायणकाजी श्रेष्ठ, सञ्चार रेखा शर्मा, सामान्य प्रशास अमनलाल मोदी र पर्यटनमा सुदन किराती मन्त्री छन् । अब गृह मन्त्रालय श्रेष्ठले सम्हाल्ने भएका छन् । मन्त्रालय हेरफेर भए माओवादी मन्त्रीहरूको भूमिका पनि बदलिनेछ ।
जसपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ र सहरी विकास मन्त्रालयमध्ये दुई दाबी गरेको छ । तर, जसपा स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले तीनमध्ये एक दिने आश्वासन दिएका छन् । दुई भाग पाएको जसपाबाट अशोक राई, राजकिशोर यादव, सुशीला श्रेष्ठ, प्रदीप यादव र नवलकिशोर साहमध्येबाट मन्त्री हुने चर्चा छ ।
एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसहित दुई मन्त्रालय पाउने भएको छ । उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हाल्ने भएका छन् । उपाध्यक्ष बेदुराम भुसाल पनि मन्त्री बन्ने भएका छन् । तर, उनको मन्त्रालय टुंगिन बाँकी छ । भुसालले शिक्षा, कृषि र श्रममध्ये एक मन्त्रालय सम्हालेछन् । तर, एकीकृत समाजवादीले तीन मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ । एक नेताले भने, ‘हाम्रो दाबी तीन मन्त्रालयमा हो । हामी विकासे मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाँदै छौँ । संख्या र मन्त्रालयबारे भोलिसम्ममा टुंगो लागेर शपथको सम्भावना छ ।’
त्यस्तै, एक राज्यमन्त्रीसहित एक मन्त्रालय पाएको जनमतबाट हाल खानेपानीमन्त्री रहेका अब्दुल खान नै मन्त्री हुनेछन् । तर, उनको जिम्मेवारी फेरिने सम्भावना छ । खानले यसअघि सरकारमा सहभागी हुँदा आश्वासन पाएको उद्योग मन्त्रालय नै पाउने सम्भावना छ ।
नेसपाबाट अध्यक्ष महिन्द्र राय यादव मन्त्री बन्ने भएका छन् । यादवले प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने बताए । ‘दलीय भागबन्डामा हाम्रो पार्टीलाई एउटा मन्त्रालय पर्ने भयो । मन्त्रालय टुंगो लागेको छैन । दलीय भागबन्डामा जुन मन्त्रालय परे पनि स्वीकार्य छ,’ उनले भने ।
रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनामा मुछिएका राजबन्दीको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा नजाने बताउँदै आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भागमा पनि एक मन्त्रालय छुट्याइएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सहरी विकास मन्त्रालय दाबी गरेको छ । उन्मुक्ति पार्टीबाट अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ मन्त्री बन्ने तयारीमा छिन् ।
दुई मन्त्रालय पाएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्रीसँग कृषि, श्रम र ऊर्जामध्ये एक मन्त्रालय दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले बिहानसम्म तीनमध्ये एक दिने आश्वासन दिएको लोसपा स्रोतको दाबी छ । लोसपाबाट वरिष्ठ नेता शरत्सिंह भण्डारी मन्त्री हुने सम्भावना छ । यद्यपि, उनको नाममा औपचारिक निर्णय भने भएको छैन ।
त्यस्तै, स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका सांसद प्रभु साह पनि मन्त्री हुने भएका छन् । उनले हालै स्थापना गरेको आम जनता पार्टीले एक मन्त्रालय पाएको हो । तर, कुन मन्त्रालय भन्ने खुलेको छैन ।
बाँडफाँटमा रास्वपा किन समेटिएन ?
मन्त्रालय बाँडफाँटमा रास्वपाको भाग नदेखिए पनि सत्तागठबन्धनभित्र उसका लागि तीन मन्त्रालय सुरक्षित राखिएको छ । गठबन्धन बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार रास्वपाका लागि ठूला दलहरूबीच मन्त्रालय ‘होल्ड’गर्ने सहमति भएको छ । ‘त्यो माओवादी र कांग्रेसको जिम्मामा छ,’ ती नेताले भने, ‘रास्वपाको भागमा तीनवटा मन्त्रालय छ ।’
रास्वपाका उपसभापति एवं संसदीय दलका नेता डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभापति रवि लामिछानेबीच सरकारमा जाने विषयमा संवाद भइरहेको बताए । ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम चित्तबुझ्दो भएको अवस्थामा हामी सरकारमा जान्छौँ,’ उनले भने । त्यस्तै, रास्वपा महामन्त्री मुकुल ढकालले यसअघि लिएको साबिकको मन्त्रालय पाएको अवस्थामा आफूहरू सरकारमा जान सकारात्मक रहेको बताए । यसअघि रास्वपाले गृहसहित शिक्षा र श्रम मन्त्रालय पाएको थियो । लामिछाने अहिले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा जान चाहन्छन् । तर, गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन नहुने मत गठबन्धन बैठकभित्र उठेपछि तत्काल रास्वपा सरकारमा सहभागी हुने अवस्था नबनेको एक नेताले बताए ।
कांग्रेस र माओवादीले उपनिर्वाचन हुने तीनवटै क्षेत्रमा चुनावी गठबन्धन गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव रास्वपासँग राखेका छन् । तर, महामन्त्री ढकाल आफूहरू चुनावी गठबन्धनका लागि सहमत नभएको बताउँछन् । ‘हामी तीनवटै क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउँछौँ,’ उनले भने ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा के–के छन् ?
प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चिततासहित सत्तासाझेदार दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी थालेका छन् । साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा, मुलुकको स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको संवद्र्धन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचार, नागरिकतालगायत अत्यावश्यक ऐन निर्माणका मुद्दा समेटिएका छन् ।
गठबन्धनमा रहेका सबै दलको सुझाव समेटेपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने शीर्ष नेताहरूको तयारी छ । कार्यक्रमको मस्यौदा साझेदार दलहरूलाई मंगलबार नै वितरण गरिएको थियो । एमालेसहितको सातदलीय गठबन्धनले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा रहेका धेरैजसो सैद्धान्तिक विषय अहिलेको मस्यौदामा पनि राखिएको छ ।
मस्यौदामा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने’ उल्लेख छ । त्यस्तै, साझा कार्यक्रम मस्यौदामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐनलगायत अत्यावश्यक ऐनहरूलाई यथाशीघ्र संसद्बाट पारित गराउने परिकल्पना छ । प्रदेशको क्षेत्राधिकारसँग बाझिएका संघीय कानुन संशोधन गर्ने र प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेका विषयको कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने बुँदा पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
साझा कार्यक्रममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्थासहित निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने विषय पनि राखिएको छ । यसैगरी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न इगभर्नेन्स ऐन यथाशीघ्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने र राज्यका सबै संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउने सरकारको लक्ष्य कार्यक्रममा उल्लेख छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदहरूमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा सरकारले रोस्टर निर्माण गरी वरिष्ठता, योग्यता–क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने मस्यौदामा लेखिएको छ ।
प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, सबै प्रदेशमा विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना गर्ने, शैक्षिक बेरोजगारलाई प्रमाणपत्र धितो राखी दिइने ऋण सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, खानेपानी नपुगेका सबै बस्तीमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउनेलगायत बुँदा पनि प्रचण्ड सरकारले ल्याउने तयारीमा रहेको साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कार्यक्रमले महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकारसम्बन्धी ऐनलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न नियमावली तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसमेत लिएको छ ।
त्यस्तै ऊर्जाशील युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न उद्यमशीलताउन्मुख सीप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिने तथा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा बिउपुँजी उपलब्ध गराउन स्टार्टअप कोष स्थापना गर्ने परिकल्पनासमेत छ । खेलकुदलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा खेलकुद पर्यटनको विकास गर्ने बुँदासमेत कार्यक्रममा राखिएको छ ।
