काठमाडौँ — डा. भेषबहादुर थापा अर्थशास्त्री हुँदै कूटनीतिमा ख्याति कमाएका व्यक्ति हुन् । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को नेपाली पक्षको संयोजक रहेर काम सम्पन्न गर्दै साझा प्रतिवेदन तयार गर्न उनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त रुपमा ईपीजी प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेका थापासँग ईपीजी, नेपाल–भारत सम्बन्ध, नेपालको पछिल्लो कूटनीतिक/राजनीतिक अवस्थालगायतबारे चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :
तपाईंहरूले ईपीजीको साझा प्रतिवेदन तयार गर्नुभएको छ । दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन लागिएको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?
पहिलो कुरा त नेपाल र भारत सम्बन्धलाई आगामी दिनमा कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयको एउटा लिखित आधार तयार भएको छ । प्रतिवेदनलाई दुवै सरकारले बेवास्ता गरेर पछि हट्न सक्ने अवस्था अब छैन । सबभन्दा बढी चर्चा र विवादमा रहँदै आएको विषय हो, नेपाल–भारतको सम्बन्ध । सन् १९५० को सन्धि सुरुदेखि नै विवादित छ । कुनै न कुनै पक्षले अभिव्यक्ति दिएर सन्धि असमान भयो भन्दै आएका छन् । भारत स्वतन्त्र भएको केहीमै गरिएको त्यो सन्धिमा खारेज वा परिमार्जनका पक्षमा आवाज उठ्दै आएको छ । त्यसैले हामीले निकै अध्ययन र मेहनत गरेर यसको साझा बाटो पहिचान गरेका छौं । हामी स्वतन्त्र व्यक्ति भएकाले निकै खुला भएर प्रतिवेदन तयार गरेका छौं । प्रतिवेदन हामी आठै जना भएर दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँछौं । यो निकै छिटो हुन्छ । समय मिलाउँदै छौं । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेर प्रतिवेदनबारे बाहिर बोल्छौं ।
साझा प्रतिवेदनका लागि भारतीय पक्ष एकाएक कसरी सहमत भयो ? पहिले त उनीहरू खासै सकारात्मक देखिएका थिएनन् नि ?
ईपीजीको पहिलो बैठकमै हामीले आठै सदस्य एकझैं भएर काम गर्ने र दुवै पक्षलाई साझा प्रतिवेदन बुझाउने सहमति गरेअनुरूप नै काम अघि बढेको थियो । आठै जनाको एउटै उद्धेश्य हो– सम्बन्धको सुधार र सकारात्मक दृष्टिकोण राखेर त्यसमा अघि बढ्ने । सार्वभौमिक हिसाबबाट समानस्तर नभएको विषयमा छलफल गर्ने सहमति गरेर काम अघि बढेको थियो । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व, बौद्धिक समुदायदेखि सबै निकायसँग अन्तरक्रिया गरेर राष्ट्रिय सहमतिको आधार तयार गरिएको थियो ।
पटकपटक कुरा उठेर पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको विषय पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले नै यहाँसम्म आइपुगेको भन्न मिल्छ ?
नेपाल र भारतबीच १९५० को सन्धिलाई यो तहमा ल्याउने आधार खडा गरेको मुख्य श्रेय पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीलाई जान्छ । बीचबीचमा संवाद नभएको होइन । संवैधानिक राजतन्त्र हुन् वा सक्रिय राजतन्त्र, सबै समयमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भनेर छलफल भएको हो । सबै राजनीतिक दल सत्तामा आउँदा पनि यो विषयले प्रश्रय पाएकै थियो । तर, अधिकारीले एक तह माथि उठेर सम्बन्धको नयाँ खाका प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसपछि हरेक भेटघाटमा त्यो विषयले थप निरन्तरता पाएको हो ।
अझ भनौं, त्यसपछि नेताहरू पछाडि हट्न सकेनन् । कतै न कतै संयुक्त वक्तव्यमा राजनीतिक खपतकै लागि भए पनि त्यो विषय राखे । त्यही शृंखलामा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो कार्यले मूर्तरूप लिने अवस्था आयो । उहाँले सरकारी संयन्त्रबाहिर गएर समूह बनाउने र छलफल गर्ने विषय उठाउनुभयो । त्यही विषयलाई सुशील कोइरालाले आफ्ना पालामा अघि बढाउनुभयो ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली २ वर्षअघि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा यो विषयले आकार लिएर हामीले काम थालेका हौं । नेपाल र भारतका दुवै पक्षसँग सम्बन्ध कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा निकै लामो बहसपछि यो स्थितिमा हामी पुगेका हौं । पुराना तथ्य खोज्नेदेखि भएका सम्झौता केलाउने र कतिपय सम्झौताका जिउँदो साक्षी/अनुभवीसँग भेटेर छलफल गर्ने कामसमेत गर्यौं । यो प्रक्रिया नै यति लामो थियो कि उनीहरूले पनि कतिपय विषयमा सहकार्य गर्नैपर्ने थियो । भारतमा यो विषय मनमोहनसिंह प्रधानमन्त्री हुँदै महसुस गरिएको थियो । त्यसपछिका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि यसबाट पछि हट्न सक्ने अवस्था रहेन । राजनीतिक तहमै कतिपय विषय छलफलमा रहेकाले समयावधिदेखि कार्यादेश तोकेर काम अघि बढेको हो ।
यो प्रतिवेदनबाट दुवै सरकार पछि हट्न सक्दैनन् र यसको कार्यान्वयनको विकल्प पनि छैन भन्ने यहाँको आशय हो ?
यो साझा प्रतिवेदन बनेर हामी एक चरण माथि आइसकेका छौं । सरकारी संयन्त्रभन्दा छुट्टै संयन्त्र बनेर काम अघि बढ्यो र हामीले त्यो काम आफ्नो समयसीमामा अडिएर फत्ते गर्यौं । यो नेपाल एक्लै वा भारत एक्लैले होइन, दुवै पक्ष एक भएर गरेकाले परिवर्तित अवस्थामा समयसापेक्ष सम्बन्धसहितको सुझाव तयार भएको छ । सम्बन्धमा गुनासो २००७ सालदेखि हुँदै आएको भए पनि अग्रसर भएर काम अघि बढेको थिएन । आलटाल नहोस् भनेरै २ वर्षे कार्यादेश राखिएको हो । २ वर्षअघि यो विषय आरम्भ हुँदै त्यसका अन्य विषयलाई बलियो बनाउने काम भएको थियो ।
तर, यसको कार्यान्वयन राजनीतिक तहभन्दा पहिले कर्मचारीतन्त्रमा छलफल हुने हुनाले त्यो निकायसँग विश्वस्त हुने आधार छ ?
सधैं गुनासो गर्ने तर प्रक्रिया अघि नबढाउने प्रवृत्ति छ । दुई देशको सन्धिलाई खारेज गर्न सकिने प्रावधान भए पनि यसलाई परिवर्तनको आधारमै अडेर अघि बढाइएको छैन । कुनै प्रक्रियाको सुरुवात गर्ने तर काम अघि नबढाउने गरिन्थ्यो । पहिले पनि खाका बुझाएर त्यसको जिम्मा विदेश सचिवलाई दिइएको थियो । तर अघि बढेन । अब त्यस्तो अवस्था आउँछ जस्तो लाग्दैन । राजनीतिक र कर्मचारी तहमा पनि यसमा सुधार गर्नुपर्ने महसुस भएको पाएको छु ।
अहिले समयसापेक्ष बनाउने र सम्बन्धलाई सुधारेर भविष्यमा यसलाई निरन्तरता दिनेमै अडेर हामीले साझा प्रतिवेदन तयार पारेका छौं । अब यो प्रतिवेदनलाई राजनीतिक तह हुँदै कर्मचारीको तह पार गरेर संसद्मा छलफल भई अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने सन्धिको प्रक्रियामा प्रवेश गराउनु हो । हामीले कुनै मतभेद नगरी साझा प्रतिवेदन तयार पारेका छौं । यो बिन्दुमा पुग्नु भनेको सफलताको पहिलो चरणको सुरुवात हो ।
त्यसो भए अहिले नेतृत्वमा विश्वास धेरै गर्नुभएको छ ?
सहमतिको बिन्दुमा दुवै तहमा छलफल गरेका छौं । यो प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ । यसलाई दुवै तहको नेतृत्वले स्मरण गर्ने विश्वास हाम्रो छ । कुन बिन्दुमा के भयो भन्ने विषयमा भन्दा पनि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि हामीले सार्वजनिक गर्ने हुनाले मूलभूत उद्देश्यलाई अवलम्बन गरेर कमीकमजोरी हटाएर नयाँ आयाम सुरुवात गर्ने प्रक्रिया थालनी भएको छ ।
प्रतिवेदनका लागि भएका प्रक्रिया सबै रेकर्डमा रहन्छन् कि सामान्य केही पन्ने सुझाव मात्र हो ?
हामीले गरेका सबै गतिविधि रेकर्डमा छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, विज्ञहरू, सञ्चारकर्मी सबैसँग गरेका छलफल रेकर्ड गरिएका छन् । ती सबैका आधारमा प्रतिवेदन बनेको छ । त्यो रेकर्ड परराष्ट्र मन्त्रालय वा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा रहनेछ । ती सबै तथ्य ऐतिहासिक दस्ताबेजका रूपमा रहनेछन् । हामी दुवै प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि उहाँहरूले दिने अभिव्यक्तिसमेत त्यसमा उल्लेख गरेर छाड्छौं । उहाँहरूले दिएको निर्देशनका आधारमा प्रशासकीय र कानुनी प्रावधानको काम अघि बढ्ने आशा छ ।
सम्बन्धको आधार अब परिवर्तन हुनेमा यहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ ?
अब पछि हट्न सक्ने अवस्था छैन । यो दस्ताबेजलाई भुलेर पछि फर्कने परिस्थिति बन्छ जस्तो लाग्दैन । म यति भन्न सक्छु नेपाल–भारत सम्बन्धका आधार यथास्थितिमा अब रहँदैनन् । कति टाढा पुग्छ भन्ने विषयमा अहिले नै अड्कल गर्न गाह्रो छ । किनकि त्यो राजनीतिक नेतृत्वले लिने निर्णयले तय गर्छ ।
ईपीजीमा मधेसको प्रतिनिधि नभएको र त्यहाँको वास्तविकताको प्रस्तुतिमा टोली चुकेको हुन सक्ने आशंका केही नेताले गर्दै आएका छन । प्रतिवेदनले उहाँहरूको चित्त कसरी बुझाएको छ ?
ईपीजी सरकारले बनाएको भन्ने हामीले भुल्न हुँदैन । यद्यपि, हामीले सबैसँग (हिमाल, पहाड र तराई) सबै पक्षको नेतृत्व र फिल्डमै उपस्थित भएर सरसल्लाह गरेका थियौं । आफ्नो अवधारणा उहाँहरूमाझ राखेका थियौं । सीमा जोडिएका जिल्लाका नागरिकका विषयमा हामीले कुनै कमजोरी छाडेका छैनाैं । यो ७० वर्षको अवधिमा सीमा, विमान अपहरण, अन्य मुलुकले नेपालबाट फाइदा उठाए भन्नेलगायत विषयमा भने हामीले त्यस्ता गतिविधिलाई ठाउँ नदिने भन्दै त्यसका लागि अन्य कुनै संयन्त्र बनाउने गरी सुझाएका छौं ।
भारतीय विमान अपहरणपछि हामी उड्दा फोटो भएको परिचयपत्र आवश्यक छ । तर सीमामा त्यो आवश्यक थिएन जसले गर्दा भारतले बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स राखेको छ । हामीले त्यो रूपमा राखेका छैनौं । सीमामा परिचयपत्र आवश्यक पर्ने विषय सरकारले प्रशासनिक तवरबाट टुंगो लगाउनेछ । सहज आवतजावतमा अवरोध नहोस् भन्नेमा हामीले बढी नै ध्यान दिएका छौं । यसमा दुई देश सरसल्लाह गरेर अघि बढ्न सक्छन् । हामीले सबैसँग संवाद गरेर काम गरेका छौं । गुनासो त भइहाल्छ । प्रतिवेदन बाहिर आएपछि कुन प्रकारबाट सम्बोधन भएको छ, त्यो स्पष्ट हुनेछ ।
नागरिकलाई समान सुविधा र असमान भनिएका केही बुँदा परिवर्तन भएका होलान् नि ?
देखिएका समस्याको निराकरण होस् भनेर यो काम गरेका हौं । सबैको समान धारणा आएको छ । नेपाली पक्षले मात्र होइन, भारतीय पक्षका संयोजक भगतसिंह कोसियारी आफैंले पनि भन्नुभएको छ, सम्बन्ध सुधारले नै हामीलाई यहाँसम्म ल्याएको हो । दुई सार्वभौमिक राष्ट्रहरूबीच औपचारिक विषयमा सामीप्य देखिएर नै कुनै पनि विषय खारेज गरेर भन्दा परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने कुरा महत्त्वपूर्ण मानिएको हो ।
कूटनीतिमा कतिपय विषय परीक्षण गरिन्छ । यसैले होला परीक्षण शैलीमा भारतीय सञ्चार माध्यममा आएका विषय अलि फरक छन् नि ?
मैले पनि पढेँ, भारतीय सञ्चार माध्यममा आएको धारणा । तर कुनै व्यक्तिले पुरानै ठीक भन्ने आशयमा केही लेख्छ भन्दैमा यो प्रतिवेदन कार्यावन्यन हुँदैन भन्ने छैन । नेपाल–भारत सम्बन्धका सन्धि परिमार्जन होइन, खारेज नै गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि आएकै छ । परम्परागत सोच छ । पाएको सुविधा किन परिवर्तन गर्ने भन्ने धारणा पनि छ । म भारतमा राजदूत हुँदादेखि विभिन्न राय प्रकट भएका थिए ।
भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीले भन्नुभएको थियो, ‘सन्धिमा परिमार्जन बिस्तारै गर्दै लैजानुपर्छ ।’ त्यस्तै धारणा थियो अर्का भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री आईके गुजरालको, ‘छिमेकसँगको सम्बन्ध सुधार नभए भारत अघि बढ्न सक्दैन । छिमेकलाई साथ नलिई हामी अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।’ यो सोचाइ भारतीय पक्षमा नभएको पनि होइन । नेपालमा पनि अर्को धारणा छ । सन्धि खारेज गर्ने आँट गर्न नेपाली पक्षले सकेन भन्ने पनि छ । नेपाल र भारतबीच घोचपेच चलेकै हुन्छ । हामीले देखाएको बाटोमा नेपाल भारत सम्बन्ध लैजानसके समस्या देखिँदैन । भारतले पनि अहिले छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने विषय नउठाएको होइन ।
भारतीय पक्षले हाम्रो दायित्व सकियो, प्रतिवेदन तयार भयो भन्न थालेका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
विगतको विवाद र अस्वाभाविकताबाट यसको कार्यान्वयन हुँदैन भने कसको के लाग्यो र ? तर कार्यान्वयनका लागि आधार तयार छ । आधारको खोजीमा हामी यहाँसम्म आएका छौं । विगतका गतिविधिबाट हामी धेरै टाढासम्म पुगेका छौं । सीमा, डुबान, जनसम्पर्क, सुरक्षा, व्यापार, पारवहन, रोटीबेटी सबै विषय सम्बोधन भएका छन् । नेपाल र भारतका सबै विषयमा सम्बोधन भएको छ । सन्धिले छोएको वा दुई देशको व्यवहारमा देखिएको संकेतमा नयाँ मोड दिने विषयमा सम्बोधन नभएको कुनै विषय नै छैन । प्रतिवेदनबाट सरकार पछि हट्न सक्ने स्थान नै छाडेका छैनांै । अब दुवै सरकारलाई यसले बाँधेको छ ।
कूटनीतिक सम्बन्धमा नेपाल यतिबेला बढी छिमेक केन्द्रित मात्र भएको विषय पनि उठेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो हाम्रो अस्थिर राजनीतिले निम्त्याएको समस्या हो । राष्ट्रले अपनाउने विषयमा राष्ट्रिय सहमतिमा पुग्न सक्नुपर्छ । हामै्र नेपालमा द्वन्द्व भएको समयमा भारतको तर्फबाट कम्युनिस्ट नेता सीताराम एचुरी आएर भारतीय धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । जबकि त्यो बेला भारतमा कंग्रेसको सरकार थियो । यसबाट बुझ्न र सिक्न आवश्यक छ । सबै दलको एकै धरणा नभएसम्म यस्ता कुरा उठ्छ ।
अहिलेसम्म छिमेकीप्रति बढी ध्यान दिएका कारण अस्थिर वातावरणले हो । यहाँ कुनै पनि नीतिले निरन्तरता पाउन सकेन । अर्को पाटो भनेको नीति अपनाउँदाखेरि हुनुपर्ने सर्वसहमतिको प्रक्रिया संसद्ले अपनाउन सकेको छैन । छिमेकलाई प्रशय दिनुपर्छ । तर त्यसका आधारमा अन्यसँग सम्बन्धको धरातल तय गर्न हुँ‘दैन । नेपालले जुन भूमिका बाङडुङ सम्मेलनपछि अँगालेको थियो, त्यो अहिले अलमलिएको छ ।
भारत, चीन र पश्चिमाको प्रतिस्पर्धा यहाँ बढ्दो छ भनिन्छ नि ?
अस्थिरतताले निम्त्याएको विसंगतिमा निकै ध्यान जान आवश्यक छ । हामी आफंै परिमार्जन हुन आवश्यक छ । भारत, चीन वा अरूलाई दोष दिने होइन । हामीले
के गरिरहेका छौं, त्यो स्मरण गर्न आवश्यक छ । अरूलाई हेर्ने कि आफूलाई राम्रो बनाउने, त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । २००७ सालमा त्रिभुवनले भारतबाट प्रशासक मगाउनुपरेको थियो, पछि महेन्द्रले हटाए । त्यो भनेको समयअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्दै अघि बढ्ने हो । आन्तरिक विषयलाई आफ्नो फाइदाका लागि बाह्यकरण गर्ने र बाह्यको उपस्थित भएपछि हस्तक्षेप भन्ने राम्रो होइन । पहिले कानुनको पालना हुन आवश्यक छ । राजनीति सङ्लिएमा त्यसले सुधारको बाटोमा लैजाला भन्ने आशा छ ।
चीनसँगको सम्बन्धलाई अझै पनि नेपालले विकल्पका रूपमा राखेको हो ?
चीनसँग विकल्प होइन । चीन या भारत होइन । दुवै (भारत र चीन) ले हाम्रा लागि होइन, विश्वका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । त्यो हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन चीनले जुन कार्य गरिरहेको छ, त्यो प्रभाव छिमेकमा पर्छ । यसमा हाम्रो अध्ययन पुगेको देखिँदैन । भारतबारे पनि हामीले ध्यान दिन आवश्यक छ । विदेश नीति सञ्चालनमा विश्व परिवेशलाई ध्यान राख्न सक्नुपर्छ । त्यो समाजको पनि जिम्मेवारी हो ।
समाजले उठाउने विषयमा प्रशासनको पनि ध्यान जान आवश्यक छ । प्रशासकीय संयन्त्र ज्यादै कमजोर बनाइएको छ । झिक्ने, राख्ने गरेर थिलथिलो पारिएको छ । अध्ययन गर्ने परिपाटी बन्दझंै छ । राजनीतिको क्रीडास्थल भएको छ । राष्ट्रको विहङ्गम दृष्टिकोण राखेर अघि बढ्न आवश्यक छ । व्यक्ति होइन, विधिको शासनमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
अहिले कूटनीति खस्केको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
राजनीतिबाट कूटनीतिक क्षेत्र पनि अछुतो नभएकाले यसमा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले राजनीतिक स्थिरता उन्मुख छ । अहिले स्थापित भएको संसद्को आयु लामो छ । यसमा अब छिमेकबाट पर गएर हामी जुन भूमिकामा थियौं, त्यसमा फर्कन आवश्यक छ । त्यसमा चुनौती बाँकी छ । हल्ला गर्नेभन्दा पनि कूटनीतिमा चुपचाप काम गर्नुपर्छ । सबै स्थानमा मिलिभगतबाट आफ्ना मान्छे राखेर चाहेको जस्तो नतिजा पाउन सकिँदैन । अहिले हाम्रो कूटनीति सञ्चालनमा त्यही भएको देखिन्छ ।
यहाँले अहिलेका राजदूतहरू कमजोर भन्न खोज्नुभएको हो ?
मिलिभगतमा नियुक्ति भएर गएको अवस्था छ । कसरी राम्रो नतिजा दिन सक्छन् ? एउटा क्षेत्रको व्यक्तिलाई अर्कै क्षेत्रमा लगिन्छ अनि कसरी हुन्छ ? जुन क्षेत्रमा नियुक्त गर्ने हो, त्यो व्यक्ति त्यसमा दक्खल राख्ने हुनुपर्छ । दक्षता भनेको चतुर्याइँ मात्र होइन, प्रक्रिया पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कसरी व्यवहार गर्ने ? संवाद गर्ने ? प्रस्तुत कसरी हुने ? जस्ता विषय ध्यान दिन जरुरी छ । म नै आर्थिक क्षेत्रको मानिस कूटनीतिमा जाँदा धेरै ध्यान दिएको थिएँ ।
कतिपय मुलुकमा हामीले पठाउने राजदूत अकूटनीतिकभन्दा खेल्ने र खेलाउन सक्ने प्रकारको हुनुपर्छ । एकेडेमी बनाउन छलफल गर्ने हुनुपर्छ । प्रक्रियाबाट ल्याएको नतिजा राम्रो छैन । हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अब्बल बनाउने र कूटनीतिक एकेडेमी बनाएर त्यसमा प्रशिक्षण दिँदै विज्ञ तयार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । छरपस्ट जानकारीले अब्बल कूटनीतिज्ञ भइँदैन । यो अन्य मुलुकबाट सिक्नुपर्छ । राजदूतबाट नतिजा खोज्ने मात्र होइन, छनोट गर्दा नै ध्यान दिन आवश्यक छ ।
https://www.kantipurdaily.com/Interview/2018/07/08/153101441382235571.html बाट साभार
