सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले शनिवारदेखि विद्युतीय वैठक प्रणाली अवलम्वन गरेको छ । कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने लक्ष सहित आजदेखि पेपरलेस मन्त्रीपरिषद वैठक शुरु गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
प्रवक्ता केसीले कर्णाली प्रदेश सरकारका सवै मन्त्रालयहरुमा अव विद्युतीय सुरक्षा प्रणाली लागु गर्नुका साथै कार्यालय संचालनमा पनि विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरिने बताइन ।
सरकारका कामकारवाहीलाई सरल, प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी वनाउने उद्धेश्यले विद्युतीय सरकार (ई गभर्नेन्स) को अवधारणा लागु गर्न लागेको उनको भनाई छ ।
आज सम्पन्न मन्त्रीपरिषद वैठकले निम्न निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता तथा भुमि व्यवस्था एवं कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
निर्णय नं १
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिब र २ जना बिज्ञहरु सम्मिलित संगठन तथा ब्यवस्थापन अध्ययन समिति गठन गर्ने । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका कानुन सचिब समितिको सदस्य सचिव रहने ।
निर्णय नं २
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश बिपद ब्यवस्थापन कोष संचालन निर्देशिका, २०७५ लाई थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने ।
निर्णय नं.३
बिकास निर्माण र सेवा प्रबाहलाई प्रभाबकारी बनाउन प्रदेश स्थित सबै जिल्लामा सबै मन्त्रालयका एकिकृत सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने ।
निर्णय नं. ४
भुमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको कर्णाली प्रदेश गरिबी निवारण समन्वय समिति (गठन तथा संचालन) निर्देशिका, २०७५ स्विकृत गर्ने ।
निर्णय नं.५
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश खेलकुद बिधेयक, २०७५ लाई सैद्घान्तिक सहमति प्रदान गर्ने ।
निर्णय नं.६
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश शिक्षा बिधेयक, २०७५ लाई शैद्घान्तिक सहमति प्रदान गर्ने ।
निर्णय नं.७
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश स्वास्थ्य बिधेयक, २०७५ लाई शैद्घान्तिक सहमति प्रदान गर्ने ।
