सरकारद्वारा हालै जारी ‘सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि–२०७५’ अनुसार अबदेखि सबै सरकारी कार्यालयले सेवाग्राहीलाई अनिवार्य सूचना प्रदान गर्न फेसबुक ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने छ। सरकारी कार्यालयका सूचना आदानप्रदान गर्न, जनगुनासो ग्रहण गर्न र आफ्ना कार्यालयका सूचना सार्वजनिक गर्न परम्परागत माध्यमबाहेक ‘ट्विटर’, ‘फेसबुक’ र ‘भाइवर’ जस्ता सामाजिक सञ्जाल पनि प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। यसअघि पनि सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप रहने केही निकायले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरे पनि आआफ्नै कार्यविधिका आधारमा चलिरहेका थिए। धेरै कर्मचारीमा वेबसाइटलाई नै प्रमुख माध्यम बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा थियो।
सरकारी कार्यालयका सूचना बढीभन्दा बढी प्रवाह गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको कार्यविधि सार्वजनिक भएको समाचार पढेपछि लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न सिकाउँदाको अनुभव सेयर गर्न आवश्यक ठान्दछु।
फेसबुक सर नमस्कार। कसैले जिस्क्याएर बोलाएको जस्तो लग्यो। त्यहाँस्थित कृषि क्याम्पसको चारवर्षे अध्ययन सकिन केही महिना मात्रै बाँकी थियो। पढाइबाट फुर्सद निकालेर दिनको केही घन्टा सुन्दरबजार नगरपालिकालाई सामाजिक सञ्जालसँग जोड्ने, नगरपालिकाका कामको प्रबद्र्घन गर्ने र सञ्चार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने अवसर पाएको थिएँ। सेयरकास्ट इनिसियटिभ नेपाल र अमेरिकी दूतावासको सहयोगमा चारजना युवा परिषद्का सदस्य हामीले छानेका स्थानीय सरकारमा जोडिन पुगेका थिए।
फेसबुक आम नागरिकको अभिन्न अंग भइसकेको छ, सञ्चारमा, समाचारका स्रोत बन्न र आफ्नाबारेमा अरूलाई बताउन। धेरैले सञ्चारमाध्यमको प्रमुख स्रोत नै मान्छन्। तर आम नागरिकलाई सूचना प्रदान गर्न परम्परागत माध्यम पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभीभन्दा सामाजिक सञ्जाल सहज देखिए पनि सरकारी निकाय अहिलेसम्म परम्परागत शैलीमै अभ्यस्त थिए। कुनै दोस्रो समाचार प्रेषक वा पत्रकार नचाहिने, आफ्ना काम सिधै जनताले देख्नेगरी मोबाइलमार्फत हातहातमा पुग्नेगरी राख्न सकिने सामाजिक सञ्जाललाई माध्यमका रूपमा भन्दा लतका रूपमा मात्र हेरिएको थियो।
कार्यालय समयमा सरकारले फेसबुक बन्द गर्न सर्कुलर जारी गरिरहेकाबारे अवगत भयो। म सुन्दरबजार नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज मिश्र र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमराज गिरीसँग नगरपालिकाले सामाजिक सञ्जालको उपयोग कसरी गर्न सक्छ भन्ने प्रस्तावसहित त्यहाँ पुगेको थिएँ। उहाँहरूले यो प्रस्तावमा उत्सुकता जनाउँदै कार्यालयमा सूचना प्रविधि अधिकृतसँग मिलेर काम गर्ने अनुमति पनि दिनुभयो।
फेसबुकमा सक्रिय भएर नगरपालिकामा भइरहेका कामका बारेमा जानकारी राख्न थाल्यौं। तर धेरैले ‘नगरपालिकाको काम फेसबुक चलाउने कि जनताको सेवा गर्ने ? ’ भनेर पेजमै पोस्ट् गरे। ‘मेयरसाब फेसबुक चलाएर जनताको घरमा कसरी चुलो बल्छ ? ’ धेरैको प्रश्न थियो। ती प्रश्न हामीले न डिलिट ग¥यौं न ती प्रयोगकर्तालाई ब्लक। सुझावका लागि धन्यवाद मात्रै भन्यौं। हामीले फेसबुकबाट स्थानीय कार्यक्रम, बैठक, तालिम, सानासाना विकासका उपलब्धि र सहयोग आदिबारे जनतालाई बुझाउन थाल्यौं। विस्तारै नगरवासीले प्रभावकारी ढंगले प्रत्यक्ष सूचना पाउन थाले। नगरपालिकाले केही गरेन भन्ने आरोपको साटो केही त हुँदैछ भन्न थाले। केही थाहा नहुँदा आरोप र गुनासो आउनु स्वाभाविक थियो, थाहा पाउन थालेपछि सुझाव–सल्लाह आउन थाल्यो।
आधाजसो प्रतिक्रिया र प्रश्न प्रशासनिक प्रक्रिया र सुविधा कसरी लिने भन्नेमा हुन्थे भने केही हाम्रो वडाका विकास गतिविधि कहिले आउँछ भन्ने हुन्थे। केहीले हाम्रो यो भवनको अनुगमनको फोटो पनि फेसबुकमा राखिदिनुप¥यो भने केहीले आफैंले खिचेर पठाइदिन्थे। यो तीन महिने अभ्यासको उपज थियो।
सुन्दरबजार नगरपालिकामा करिब २६ हजार व्यक्तिको बसोबास छ। औपचारिक रूपमा कामको जिम्मा लिँदा नगरपालिकाको अधिकारिक फेसबुक पेजमा मात्र ५४७ लाइक थियो। फेसबुक लाइकको त परको कुरा कर्मचारीसँग आफ्नो नगरपालिकाका कामका बारे पेजमा उल्लेख गर्ने समय खासै हुँदैन थियो। नगरपालिकाको समूहसँग मिलेर तीन महिनामा पेजमा ३७ सयभन्दा धेरै लाइक पुर्यायौं। नगरबासीले फेसबुकमार्फत आफ्ना समस्या र जिज्ञासा राख्ने, सूचना प्राप्त गर्ने, कुनै जटिल मुद्दामाथि बहस चलाउनुका साथै, नगरबासीका प्रश्नलाई क्रमबद्ध रूपमा समाधानका लागि नगरप्रमुखसमक्ष प्रस्तुत गर्थे। नगरप्रमुख पनि कार्यकक्षमा आफ्ना व्यक्तिगत आग्रह लिएर आउनेहरूसँगसँगै फेसबुक पेजमा लेख्नेहरूका कुरालाई गम्भीर रूपमा लिनुहुन्थ्यो।
सुन्दरबजारमा रहेका पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक स्थल पहिचान गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गर्न सकिने रहेछ। कर्मचारीले साथ दिएमा सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोग गरी सहभागितामूलक लोकतन्त्र अभ्यास गर्न सकिने रहेछ। किनभने सूचना र सञ्चार विकासका अभिन्न पाटा हुन। ‘हामीले यसको महत्व बुझेनौं। यसलाई अंगाल्न पनि सकेनौं। तपाईं यहाँबाट बिदा भए पनि हाम्रा काम र आगामी कार्ययोजनालाई फेसबुकमार्फत नगरबासीलाई जानकारी गराउने र अभिमत निरन्तर लिने छौं,’ मेयर मिश्रले भने।
छोटो योगदानको कदर भएकोमा म खुसी छु। छोटो समयमा जानेको सिकाउने अवसर मात्र प्राप्त भएन स्थानीय सरकारले कसरी काम गर्छ, निर्वाचित प्रतिनिधि र कर्मचारीको काम के हो र कसरी काम गरे प्रभावकारी हुन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्ने अवसरसमेत प्राप्त भयो। विविध स्थानीय योजना कसरी तय हुन्छन् र निर्णयमा कसरी पुगिन्छ, के कस्ता मुद्दामाथि छलफल हुन्छन् भन्नेबारे जानकारी हासिल भयो। स्थानीय सरकारलाई नजिकबाट हेरेर सामाजिक तथा आर्थिकलगायत अन्य क्षेत्रमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर हासिल गर्न सकिने उपलब्धिका बारेमा पनि ज्ञान भयो। स्थानीय सरकारले सामाजिक सञ्जाल भरपूर उपयोग गर्ने हो भने लोकतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका।
—काफ्ले युवा उद्यमी हुन्।
