शङ्कर पोखरेल
नेपालमा सामन्ती राजतन्त्र समाप्त भएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रश्न राजनीतिक दलहरूका लागि मुख्य जिम्मेवारी र चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ । अबको नेपाली समाजको रूपान्तरणको दिशा कस्तो हुने ? भन्ने विषय नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय विषय बन्न पुगेको छ । किनकि, नेपाली राजनीतिक क्रान्तिबाट यसअघिका क्रान्तिमा जस्तो दिशा निर्धारण हुन सकेको छैन । नेपाली समाज उदार पुँजीवादतर्फ कि समाजवादतर्फ भन्ने कुरा कस्तो शक्तिको नेतृत्वमा कस्तो प्रकारको आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम अघि बढाइन्छ भन्ने कुरामा निर्भर बन्न पुगेको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएसंगै नेपाली समाजमा सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको ठाउँ नयाँ उत्पादन सम्बन्धले लिने राजनीतिक र संवैधानिक आधार तयार भएको छ । तर, त्यो उत्पादन सम्बन्धको विकास कुन बाटोबाट कसरी अघि बढ्छ ? भन्ने कुरा नेपालमा सम्पन्न राजनीतिक क्रान्तिको चरित्र र त्यसले विकास गरेको नयाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलनबाट प्रभावित बन्न पुगेको छ ।
नेपाली राजनीतिक क्रान्ति मौलिक चरित्रको छ । यसमा नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रम तथा सिद्धान्तका रूपमा स्थापित जनताको बहुदलीय जनवादको महत्वपूर्ण योगदान छ । यद्यपि, यस राजनीतिक परिवर्तनको आयाम जति फरकिलो छ, सोहीअनुरूपको राज्यसत्तामा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । अनि, परिवर्तनले स्थापित गरेको नयाँ उत्पादन सम्बन्धलाई रक्षा र विकास गर्न सक्नेगरी उत्पादक शक्तिको विकास हुन सकेको छैन ।
नेपाली समाजमा अझै पनि ठुलो मात्रामा निर्वाहमूखी उत्पादन पद्धतिको प्रभाव छ । राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि दलाल नोकरशाही पुँजीवाद नयाँ आवरणमा नेपालको आर्थिक विकासको चुनौतीका रूपमा उपस्थित हुने खतरा विद्यमान छ । दुवै नकारात्मक प्रवृत्तिलाई सामना गरेर मात्रै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुकूलको उत्पादन सम्बन्धको विकास गर्न सकिनेछ । त्यसमाथि जनताको बहुदलीय जनवादले परिकल्पना गरेअनुरूपको समाजवादको आधार तयार गर्न नयाँ उत्पादक सम्बन्धमा आधारित उत्पादक शक्तिको तीव्र विकास गर्नुपर्ने छ ।
नेपाली क्रान्ति न बुर्जवा क्रान्तिजस्तो पुँजीपति वर्गको एकल नेतृत्वमा सम्पन्न भएको छ, न त यस क्रान्तिमा नयाँ जनवादी क्रान्तिमा झैं सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको एकल नेतृत्व स्थापित भएको छ । अब संविधानअनुरूप हुने आवधिक निर्वाचनमा कस्तो शक्तिले विजय हासिल गरेर राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँछ र राज्यसत्ताका माध्यमबाट केकस्ता नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्न पुग्छन् भन्ने आधारमा भविष्यको राजनीतिक परिवर्तनको दिशा निर्भर हुनेछ । स्पष्ट छ्, एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेर उसले चाहेअनुसारको नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्न सकेको अवस्थामा नेपाली समाज समाजवादको दिशातिर अघि बढ्नेछ ।
यतिबेला हाम्रो पार्टी संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप हुने हरेक आवधिक निर्वाचनमा पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढेको छ । जबजले राजनीतिक क्रान्तिपछिको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने र उत्पादन सम्बन्धलाई तदनुरूप सुदृढ गर्नुपर्ने कुरामा तीन विशेष अवधिको मान्यता अघि सारेको छ । पहिलो–पुरानो सामन्ती व्यवस्थाका अवशेषहरूलाई समूल रूपमा अन्त्य गर्ने अवधिका रूपमा । दोस्रो–नयाँ उत्पादन सम्बन्धका आधारमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास गर्ने अवधिका रूपमा । तेस्रो समाजवादमा संक्रमणको योजनाअनुरूप आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको कामलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउने अवधिका रूपमा । जबजले आत्मसात् गरेका यी तीन विशेष अवधिका मान्यताहरू अक्टुबर समाजवादी क्रान्तिको जगमा स्थापित समाजवादी राज्य व्यवस्थाको विघटनका पीडाजनक घटनाको संश्लेषणमा आधारित छन् । यतिबेला हाम्रो पार्टी सोही मान्यताको जगमा शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको आधार तयार गर्ने राजनीतिक कार्यदिशा आत्मसात् गर्दै अघि बढिरहेको छ ।
समाजवादको आधार कसरी तयार हुन्छ ? भन्ने प्रश्न राजनीतिक कार्यदिशाको सफलताको लागि सर्वाधिक प्रश्न हो । समाजवादको आधार तयार गर्ने सन्दर्भमा उत्पादक शक्तिको निरन्तर विकास गर्ने कुरामा हाम्रो जोड रहनुपर्छ । माक्र्सवादले समाज विकासमा वर्गसङ्घर्षको मुख्य भूमिका रहने कुरा गर्दछ । तर, वर्ग सङ्घर्षको भूमिका सधै एकै प्रकारको हुँदैन । निश्चित समयपछि वर्गसङ्घर्षको भूमिकासमेत बदलिन पुग्छ । बिभिन्न चरणपछि नयाँ उत्पादन सम्बन्धमा आधारित राजनीतिक क्रान्तिको आधार तयार हुन पुग्छ ।
हाम्रो समाजमा विकास भएको पुँजीवाद प्रारम्भिक चरित्रको छ । त्यसको विकासको प्रक्रियामा समाजवादी उत्पादन सम्बन्धको बीजारोपणसमेत भइसकेको छ । किनकि, नेपालको राजनीतिक क्रान्तिमा सुरुदेखि नै वामपन्थी शक्तिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेका कारण परिवर्तनपछिको संवैधानिक र राजनीतिक प्रबन्धहरूमा त्यसका प्रभावहरू रहने गरेका छन् ।
नयाँ संविधानअन्तर्गत नयाँ कानुनको निर्माणबाट त्यस दिशामा कयौं महत्वपूर्ण काम भएका छन् । जनता आवास कार्यक्रमले तिव्रता पाएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अघि वढाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा फराकिलो वनाइएको छ । प्रधानमन्त्री रोजागार जस्ता कार्यक्रमअन्तर्गत सय दिनको रोजगारी निश्चित गरियो । ‘कोही भोकले मर्दैन’ भन्ने नीतिलाई आत्मसात् गरियो । सडक मानवको व्यवस्थापन सुरु भयो । तर, संविधानले जति मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ, त्यसलाई सामाजिक आवश्यकताअनुरूप सुनिश्चित गर्न सक्ने राज्यको सामथ्र्य अझै बनिसकेको छैन ।
राज्यको सामथ्र्यको विकासका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास अनिवार्य सर्त हो । यसका लागि दक्ष जनशक्ति र उत्पादन शक्तिको विकासका लागि कम्तीमा आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम जनताको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको मातहतमा ल्याउनुपर्छ । उत्पादनका साधनमा श्रमजीवी वर्गको पहुँच स्थापित गर्ने र उत्पादित वस्तु तथा सेवामा आमजनताको पहुँच स्थापित हुनेगरी न्यायपूर्ण वितरण प्रणालीको पनि सुनिश्चिता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हाम्रो मुलुकमा समाजवादको आधार तयार गर्नेगरी आर्थिक सामाजिक विकासको बाटो तय गर्ने सन्दर्भमा आम जनताको सहभागितामा अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनुपर्छ । पुँजी बजारमा आम जनताको सहभागिता वृद्धिका लागि पब्लिक कम्पनीहरूको स्थापनामा जोड दिनुपर्छ ।
पछिल्लो समयमा प्रविधिमा भएको विकासले वित्तीय व्यवस्था र सूचना प्रविधि माथिको एकाधिकारले सामाजिक असमानताको खाडल अझ गहिरो बन्न पुगेको छ । उत्पादन प्रणालीमा हुने प्रत्यक्ष मानवीय शोषणको स्वरूपमा भने पछिल्लो समयमा परिवर्तन आएको छ ।
चीनलगायत कतिपय समाजवादी मुलुकहरूले राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई एकसाथ अघि बढाउने नीति अवलम्बन गरेर उल्लेख्य प्रगति गरेका छन् । चीनले यसै प्रक्रियाबाट गरिबीमाथि विजय हासिल गर्न सफल भएको छ । आर्थिक सफलतासँगै समाजवादी चीन समाजवादको आधार विस्तार गर्ने दिशामा अघि बढ्न खोजिरहेको छ । यी अनुभवहरू पनि हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण विषय बन्न सक्छन् । यद्यपि, हाम्रो आर्थिक सामाजिक विकासको बाटो ती मुलुकहरूको भन्दा फरक हुनु र रहनु अनिवार्य छ ।
जबजले समाजवादको आधार तयार गर्ने सन्दर्भमा निजी क्षेत्र र राज्यको भूमिकालाई एकसाथ अघि बढाउने नीति अवलम्बन गरेको छ । आधारभूत शिक्षा, स्वास्थजस्तो सामाजिक विकासको क्षेत्रमा मात्र होइन, प्रत्यक्ष उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि राज्यको भूमिका बढाएर मात्र एकाधिकारवादमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो पार्टीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाअनुरूप आर्थिक समाजिक विकासको नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउने गरेको छ । पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा संविधानसभाबाट संविधान जारीदेखि त्यसपश्चात् संविधानको कार्यान्वनका लागि कानुनको निर्माण तथा संघीयताको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण काम भए । जस्तै नाकाबन्दीको सामना, चीनसँगको ऐतिहासिक पारवाहन सम्झौता, नेपालको हितअनुरूप भारतसँग भएका पछिल्ला सहमतिहरू, गुमेको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा र त्यसलाई बैधता प्रदान गर्न संविधानको संशोधनका साथै आर्थिक, सामाजिक,पूर्वाधार विकास,उर्जा उत्पादन र ब्यवस्थापन,स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास लगायतमा युगान्तकारी महत्वका कामहरू । कोभिड–१९को को सामना र नेपालीलाई तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित बनाउने खोपको प्रबन्ध त झन् गर्व लायक काम नै भए । यो संगै आर्थिक तथा सामाजिक सूचकहरूमा उक्त अवधिमा उल्लेख्य सुधार भए ।
यस्तो स्थितिमा पार्टीभित्रका अवसरवादी र स्वार्थी तत्वहरूलाई प्रयोग गरेर विग्रह सिर्जना गर्ने कोसिस भयो । त्यसका असरहरू यतिबेला राज्य व्यवस्थाका तिनै अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथिको सङ्कटका रूपमा उजागर भएका छन् । ती सङ्कटहरूको सामना र समाधानका लागि नेकपा (एमाले) पुनः सुदृढ र सबल बन्नु आवश्यक छ ।
यतिबेला नेपालको राजनीति पुनः जटिल मोडमा पुगेको छ । नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप सम्पन्न आम निर्वाचनको जनादेश सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट खण्डित गरिएको छ । प्रचण्ड र माधव नेपालजस्ता नेताहरूको स्वार्थी र अवसरवादी चरित्रका कारणले समृद्धिको यात्रामा कुठाराघात भएको छ । उनीहरू आफ्ना निजी स्वार्थ र कुण्ठाका कारणले नेकपा (एमाले) का विरुद्धमा समाजवादविरोधी शक्तिलाई सत्ताको नेतृत्व सुम्पन्न पुगेका छन् ।
जनादेशविरोधी शक्तिको हातबाट राज्यसत्ता पुनः जनताको पक्षमा ल्याउन आगामी आम निर्वाचनबाट नेकपा (एमाले) ले थप शक्तिशाली बन्नु आवश्यक छ । यसका लागि नेकपा (एमाले) लाई वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक रूपमा सुदृढ र सबल बनाउनुपर्ने छ ।
सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि नेकपा (एमाले) ले पार्टी निर्माणका आफ्ना असल परम्परालाई पुनःस्थापित गर्न सफल भएको छ । ऐतिहासिक विधान अधिवेशनका माध्यमबाट पार्टीको नीति र विधिलाई अद्यावधिक गर्ने काम सम्पन्न गरेको छ । महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधनजस्ता विषयले पार्टीलाई वैचारिक र सङ्गठनात्मक रूपमा एकताबद्ध र सुदृढ गर्ने बलियो आधार प्रदान गरेका छन् । अब हाम्रो पार्टी दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका माध्यमबाट विधान अधिवेशनबाट पारित नीति र विधिअनुरूप पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सक्ने नेतृत्वको निर्माण गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ ।
पार्टी र नेतृत्वका विरुद्ध सुरु भएको घेराबन्दी र षड्यन्त्रका विरुद्धमा पार्टीपंक्ति एकताबद्ध भएको छ । स्पष्ट भएको छ–हाम्रो पार्टी वैचारिक बहस अपरिहार्य बनेका बेलामा भीषण बहस गर्ने सामथ्र्य राख्छ भने पार्टी र नेतृत्वको रक्षा गर्नुपर्ने बेलामा अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गर्न पनि सक्छ ।
प्रथम विधान महाधिवेशनले ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौं, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौं । भन्ने मूलनारा पारित गरेको छ । अब हामीले सोही नाराको वरीपरी हाम्रा कामहरुलाई कार्यन्वयन गर्ने कुरामा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
नेकपा विघटनपश्चात्को स्थितिमा नेकपाको निरन्तरताका रूपमा नेकपा (एमाले) को पुनरोदयका लागि प्रथम विधान महाधिवेशन र दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन कोसेढुङ्गा साबित हुने छ । विधान महाधिवेशनमा सर्वसम्मतिका साथ तीनतीनवटा दस्तावेजहरू पारित भए । उक्त महाधिवेशनबाट नीति र विधि निर्माणमा कार्यकर्ताको सम्प्रभुता अभूतपूर्व रूपमा स्थापित भएको छ । अब हाम्रो ध्यान दशौं महाधिवेशनको सफलतातर्फ केन्द्रित हुनु छ । महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा व्यापक जनपरिचालन गर्ने योजना छ । जनतामा आधारित कार्यकर्ता पार्टी निर्माण गर्ने जबजको नीतिको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यो अति महत्वपूर्ण छ । युगान्तकारी परिवर्तनसंगै समाजबादी यात्राको सफलताका लागि पनि यो महाधिवेशनलाई भव्यरुपले सफल पारौं ।
पोखरेल एमाले स्थायी कमिटि सदस्या हुनुहन्छ ।
