सुशिला श्रेष्ठ
काठमाडौं । महिनावारी बार्ने चलन हट्न नसक्दा महिलाको स्वास्थ्यमा असर पर्ने गरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
नेपालमा मर्यादित महिनावारीको बहस चलेको लामो समय भइसकेको छ तर अझै पनि कतिपय समुदायमा महिनावारी बार्ने चलन हट्न सकेको छैन । महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन नसकिदा महिलाको मौलिक अधिकार, खाद्य अधिकार र स्वतन्त्रताको अधिकार समेत खोसिएको छ ।
नेपाल जनसांख्यिकीय र स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ को तथ्याङ्कले १९ वर्ष मुनीका ३० प्रतिशत किशोरीहरु कुपोषित रहेको देखाउँछ । १५ देखि ४९ वर्षका महिलाहरु मध्ये ४१ प्रतिशतमा रक्तअल्पताको समस्या रहेको छ । महिलाहरू महिनावारीको समयमा दुध, दहि, घ्यु नखाने, सरसफाइ र साबधानी नअपनाउने गर्दा यसको असर स्वास्थ्यमा देखिने गरेको वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत डाक्टर हुमा कुमारी बोखिमले बताइन् । महिनावारी बार्ने गलत अभ्यासले महिलाको पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइमा मात्रै असर पुगेको छैन, कतिको मृत्यु नै पनि भइरहेको छ । पछिल्लो १० बर्षमा १५ जना महिलाको छाउगोठमा बस्दा मृत्यु भएको छ ।
पछिल्लो समय मर्यादित महिनावारीका बारेमा छलफल र बहसहरु बढेका छन् । सरोकारवाला र संसदले पनि यसमा चासो दिएको छ । तर महिनावारी बार्ने क्रम अपेक्षाकृत रुपमा नघटेको बालिका अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक तिलोत्तम पौडेलले बताउनुभयो । यो परम्परा गलत हो भन्ने बुझेर पनि व्यवहारमा उतार्न धेरैलाइ गाह्रो हुने गरेको छ । समावेसी आयोगका सदस्य विष्णु ओझा भने आफू महिनावारी नबार्ने भनाइछ ।
प्रतिनिधिसभा अन्र्तगत महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवि पाल मर्यादित महिनावारीका लागी कानुन कार्यान्वयनमा जोड छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार महिनावारीको समयमा छाउपडी बसे वा कुनै पनि विभेद गरे गराएमा ३ महिनासम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । तर कानुन कार्यान्वयन नहुँदा मर्यादित महिनावारीको बिषय बहसमा मात्रै सिमिति हुने गरेको छ ।
