कानुनको आधारभुत मनसाय जे छ, त्यसको म समर्थक हुँ। लोकतन्त्र अर्थात् प्रजातन्त्रमा व्यक्तिको मर्यादा संरक्षण न्यूनतम आवश्यक तत्व हाे। मर्यादित वा इज्जतदार व्यक्ति बिना लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्तैन। अरु यावत् अधिकारहरु जति राखिएपनि हरेक व्यक्तिको मर्यादा तथा इज्जतको सम्मान भएन भने त्यो लोकतन्त्रले हामीलाई कँही पनि पुग्न दिँदैन। त्यसैले व्यक्तिको मर्यादा संरक्षण लाेकतन्त्रको जग हो। यसलाई कोही र कसैले पनि हल्लाउन मिल्दैन। व्यक्तिको मर्यादाको संरक्षणको गर्ने मुद्दा आधारभुत हाे।
पछिल्ला दिनमा ‘दोहाबाट आयो लौ यस्तो समाचार’जस्ता विषयलाई आफ्नो अनलाइनमा र ब्लगमा राखी विभिन्न समाजिक सञ्जालको माध्यमबाट धेरैको सातो उडाउने काम गरेका छौं हामीले। यहाँनेर ‘हामी’ भन्नुको अर्थ सामान्य मान्छेका दृष्टिमा पत्रकार र ब्लगर छुट्टिदैन। हामीले भनौंला रे– पत्रकारले होइन, त्यस्तो समाचार बनाउने त ब्लगर हुन्। ब्लगिङ पत्रकारिता होइन भन्ने तर्कले तपाईं हामीबीचको बहसमा त बचाउला तर जवाफदेहिताबाट भाग्न भने दिँदैन।
दोस्रो कुरा व्यक्तिका कतिपय नितान्त निजी कुरा (जुन सार्वजनिक महत्वको विषय होइन)लाई लिएर सार्वजनिक मुद्दाको विषय हो भनी दाबी गर्नेहरु पनि छन्। हामीले वर्षौंदेखि भोगेका छौं र देखेका छौं। केही वर्षअघि मैले एउटा रिसर्च गरेको थिएँ, १० वर्षमा प्रेस काउन्सिलमा कस्ता प्रकृतिका उजुरीहरु परे भनेर। खासगरी २०५४ देखि २०६४ साल सम्मका। कस्ता–कस्ता समाचारमा ऊजुरी छन् भनेर केलाएको थिएँ। एक पत्रिकाको पहिलोे पेजमा छापिएको समाचारको उजुरी थियो, ‘राजा विदेश गएपछि को हुने राजा?’, ‘बाबुराम र प्रचण्डको हत्या उनकै सेनाले गर्ने’ यी र यस्ता धेरै हावादारी समाचाहरु थिए। प्रेस काउन्सिलमा अझै पनि रेकर्ड छ। हेर्दा हुन्छ। मैले के भन्न खोजेको हो भने एउटा संगठित शक्तिका आडमा पत्रकारिताका मर्यादा र सीमा मिचिएका पनि छन्। यो विषयलाई हामीले आत्मसात् गर्नुपर्छ।
स्वतन्त्र प्रेसका नाममा कोही कसैले सीमा नाँघ्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पनि हाम्रै हो। व्यक्तिको मर्यादाको प्रेसले पनि सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसकारणले आधारभूत हिसाबमा देशमा नयाँ कानुन आउनु कुनै आतङ्कपूर्ण कार्य होइन।
तर अहिले आएको कानून र संसदमा रहेको गोपनियता सम्बन्धी विधेयक परिमार्जन नगर्ने हो भने यसले पत्रकारिताको प्राण हर्छ। एकदमै सचेततापूर्वक म यो कुरा भनिरहेको छु कि आधारभुत रुपमा वैयक्तिक अधिकार संरक्षण गर्नु ठीक छ तर यसरी र यति मात्रै बुझ्नुहुँदैन।
अहिलेको अवस्थामा सार्वजनिक सरोकार र व्यक्तिको गोपनियताको विषयलाई छुट्याउन सकिएन भने पत्रकारिता शब्दकै मृत्यु हुन्छ। यसो भन्नुको अर्थ के हो भने व्यक्तिको मर्यादाको विषयसंग प्रेस जगतको पनि विमति छैन। हुनु पनि हुुँदैन। तर यो अहिलेको मुलुकी संहिता जस्ताको त्यस्तै लागु हुने हो भने यसले सार्वजनिक महत्वका विषय र सार्वजनिक स्वीकृति भन्ने विषयलाई कुनै पनि हालतमा सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसकारण परिमार्जनको त्यहाँ आवश्यक छ।
यसबाट हाम्रो प्रेसले सूचना संकलन गर्ने अहिलेसम्मको जुन प्रणाली छ, त्यो पूर्णरुपमा प्रभावित हुन्छ। कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने विषयमा म बाँड्न गर्न चाहान्छु। म हिमाल खबरपत्रिकाको पूर्व सम्पादक पनि हुँ। मलाई हिमालको सम्पादकले गत शुक्रबार फोन गर्नुभयो। उहाँले मलाई भन्नुभयो, ‘मुलुकी अपराध ऐनमा राखिएका कुराले प्रेसको दायरा खुम्च्यायो। यसलाई फराकिलो बनाउने अभ्यास सुरु नगर्ने हो भने भोलि बन्धनै बन्धनमा बाँधिन्छौं। एउटाको तस्वीर अर्कोमा जोड्नु हुँदैन वा 'मोन्टेज' गर्नु हुँदैन भन्ने ऐनमा छ। यो विषयले प्रेसको दायरा खुम्च्याउँछ। हामीले यहाँनेर स्पेस खोज्नुपर्छ। साथ दिनुपर्यो। मैले ‘हुन्छ’ भने।’ र हिमालको यसपल्ट बजारमा आएको कभर स्टोरीको तस्वीर हेर्नुभयो भने त्यहाँ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको तस्वीर राखेर हामीले कम्प्युटर मोन्टेज गरिएको छ। यसमा मुलुकी ऐनको उक्त दफा किन आकर्षित हुँदैन भने यो व्यक्तिको होइन, यो सार्वजनिक मुद्दा हो। बादल यदि घरमा बसिरहनुभएको थियो भने यसो गर्न पाइदैनथ्यो होला। तर, उहाँ त सार्वजनिक पदमा हुनुहुन्छ।
मैले जानेअनुसार कुनै कुराको सार्वजनिक महत्व छैन र सार्वजनिक स्वीकृतिको विषय होइन भने त्यसो गर्न पाइँदैन। तर, सार्वजनिक ओहोदामा भएको व्यक्ति वा विषयको हकमा भने हामीले पटक–पटक निगरानी गरिरहनुपर्ने हुन्छ। प्रश्न गरिरहनुपर्छ। त्यसो गर्न किन जरुरी छ भने अरुबेला नागरिक स्पेश भन्छौं नि, त्यो खुम्चिदै जाने हुन्छ।
पश्चिमा प्रजातन्त्रमा साह्रै बदनाम छ पापाराजी। तरपनि त्यसले सार्वजनिक ओहोदाका व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस सिर्जना गरेको छ। हामीकहाँ त बहस नै सुरु भएको छैन। हामी वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेली र उहाँकी श्रीमती राधिका शाक्य कुनै रेस्टुरेन्टमा खान गइरहेका बेला कुनै पार्कमा टहलिरहेका बेला वा कुनै स्विमिङ पुलमा स्विमिङ गरिरहेका बेला प्रेसले दख्खल दिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको बहसमा हुनुपर्थ्याे। तर, हामी उनको निजी जीवन होइन, प्रधानमन्त्रीकै बारेमा केही लेख्दा कानुन पल्टाउनुपर्ने अवस्था छौं।
यस्तो अवस्थामा ऐनको समर्थन गर्न सकिन्न। यो ऐनले सार्वजनिक स्वार्थको दायरा जति खुम्च्याउन खोज्यो, त्यति प्रजातन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले यो संशोधन हुनुपर्छ। गाली बेइज्जतीको दफामा ‘तर सार्वजनिक स्वार्थका विषयमा यो लागु हुनेछैन’ भन्ने आशयका प्रावधान छ। त्यो पनि पर्याप्त छैन।
ऐनमा दफा वा उपदफा के राख्न मिल्छ, त्यो राखेर ‘सार्वजनिक पदाधिकारी र सरोकारका मुद्दाका हकमा यी व्यवस्था लागु हुनेछैनन्’ भन्ने उल्लेख गरिनुपर्छ। तबमात्रै यसले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक स्पेश खुम्च्याउँदैन भन्नेमा ढुक्क हुन सकिन्छ।
(नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक गाउँलेले नेपाल पत्रकार महासंघ एशोसिएटको अन्तक्रिया कार्यक्रममा राखेको धारणाको सम्पादित अंश)
साभार http://nepallive.com
